मुंबई (Mumbai) : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जमीन देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीबाबत टेंडर प्रक्रियेपासून ते सद्य:स्थितीपर्यंत श्वेतपत्रिका काढण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत महसूल व वन विभाग, ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. महसूल विभागाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री विखे-पाटील बोलत होते. मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, सामान्य नागरिकाला तसेच घरकुल धारकाला वाळू सुलभतेने मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महसूल विभागासंबंधी सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनाबाबत अधिवेशन पूर्वी बैठक घेण्यात येईल, असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले. विखे-पाटील यांनी महसूल विभागाच्या ४,७६२ कोटी इतक्या रकमेच्या सन २०२४-२५ अतिरिक्त अर्थसंकल्पातील मागण्या मंजुरीस ठेवल्या.
महसूल व वने अंतर्गत वन विभागाच्या 5 हजार 30 कोटी 27 लाख 39 हजार रुपयांच्या मागण्या यावेळी सभागृहात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडल्या. यावेळी विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली. खारफुटी संदर्भात कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात निश्चित विचार केला जाईल. तसेच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण प्रश्नासंदर्भात संबंधितांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या १५ हजार ५७२ कोटी ८२ लाख २२ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी ग्रामविकास विभागाच्या १८ हजार ४३८ कोटी ७ लाख ७६ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या १० हजार ८ कोटी १६ लाख २ हजार इतक्या रकमेच्या मागण्या मंजुरीस ठेवल्या. सर्वानुमते या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.