मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारने वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरु केली असून, त्यात उणिवा असतील, तर त्या निश्चितपणे दूर केल्या जातील. जेथे वाळू उपलब्ध नाही, त्याठिकाणी कृत्रिम वाळूचा वापर अथवा सॅण्ड ॲश वापरण्याचा पर्याय आहे. त्यासाठी धोरणात आवश्यक ते बदल केले जातील तसेच ट्रॅक्टरने वाळू वाहतूक करण्यासंदर्भातील बंदी उठविण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला विखे पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करून देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक, व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीव्दारे विक्री व्यवस्थापन याबाबतचे सर्वंकष धोरण जाहीर केले.
या धोरणाच्या अनुषंगाने भंडारा जिल्ह्यामध्ये एकूण 9 वाळू डेपो कार्यान्व‍ित करुन, नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. मात्र, यासाठी देण्यात आलेल्या परवान्यासंदर्भात तक्रारी असतील आणि स्थानिक अधिकारी संबंधितांना पाठिशी घालत असतील, तर त्याची विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच, अतिउपसा करण्यासंदर्भातील तक्रारीचीही चौकशी करण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल, बच्चू कडू, मेघना बोर्डीकर, डॉ. संजय कुटे यांनी विविध प्रश्न विचारले.