मुंबई (Mumbai) : राज्यात पाणी पुरवठा योजनांची अनेक कामे जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू आहे. या मिशनअंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचवायचे आहे. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी, वैयक्तिक घरकुले शौचालयांची कामे पूर्ण करावीत. जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांनी दिले.
मंत्रालयात जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियानाच्या आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, राज्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ई. रवींद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. जल जीवन मिशनच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्याच्या सूचना करीत मंत्री पाटील म्हणाले, सुधारित मान्यता देवून या योजनांचे कार्यादेश देण्यात यावे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कचरा संकलनाची वाहने मागणीनुसार देण्यात यावी. कचरा विलगीकरण केंद्र, पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या कामांना गती द्यावी. ग्रामपंचायतींना 15 वा वित्त आयोगातून मिळणाऱ्या निधीतून या घटकांवर खर्च झाला पाहिजे, याबाबत ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात याव्यात. जल जीवन मिशन प्रकल्पातील पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) असलेल्या मे. वॅपकॉस कंपनीने त्यांच्याकडील कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचनाही मंत्री पाटील यांनी केल्या आहेत.
सार्वजनिक कचराकुंडी, घरगुती कचराकुंडी, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन या कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकांआधी पुढील महिन्यात कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आतापासून साधारण तीनेक आठवडेच शिल्लक आहेत. त्यानंतर जलजीवन मिशनच्या कोणत्याही नवीन कामांना मान्यता मिळणार नाही. तसेच याआधीच्या योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता तसेच त्यांचे कार्यादेशही अडकणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर योजनांच्या मान्यता, कार्यादेश लवकर उरकून घेण्याची लगीनघाई सुरु आहे.