मुंबई (Mumbai) : देशातील कापड उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. साखरे पाठोपाठ कापड उद्योग सर्वाधिक रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र असून कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यातून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक होवू शकते, त्यामुळे कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३० वरून ८० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचे उद्धिष्ट ठेवले असल्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री पाटील बोलत होते. वस्त्रोद्योग सचिव विरेंद्र सिंग यावेळी उपस्थित होते. मंत्री पाटील म्हणाले, जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात मोठ्या प्रमाणत गुंतवणूक होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावर अधिक लक्ष दिले आहे. राज्यात सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्यात येणार आहेत तसेच पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिला आहे. एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 हे केंद्र सरकारच्या 5-F व्हिजनवर आधारित आहे. वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील सर्व उपक्षेत्रांच्या सातत्यपूर्ण वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे व वस्त्रोद्योग मुल्य साखळीला एकात्मिक स्वरुप देणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. राज्य सरकार ‘रिड्युस, रियूज आणि रिसायकल’ या ३-R मॉडेलच्या आधारे शाश्वत वस्त्रोद्योग मूल्य साखळी निर्माण करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यासाठी वस्त्रोद्योग घटकांना प्रोत्साहन देणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
वस्त्रोद्योग धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये :
● वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलिनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करून प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.
● आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सूतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासाठी आणि सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना तयार करण्यात येईल.
● वस्त्रोद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी विद्यमान ३ महामंडळांचे कार्यात्मक विलीनीकरण करून “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” स्थापन करण्यात येईल.
या धोरणांतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहन :
● वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. यात सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45 टक्के, शासकीय भागभांडवल प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45 टक्के, मोठ्या उद्योगांसाठी 40 टक्के, विशाल प्रकल्पासाठी 55 टक्के, किंवा 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40 टक्क्यांपर्यंत किंवा 25 कोटी रुपये यापैकी जे कमी असेल ते आणि अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल, यात (अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक प्रवर्ग, माजी सैनिक, महिला संचालित उद्योगांना 5 टक्के अतिरिक्त भांडवली अनुदान खाजगी यंत्रणासाठी दिले जाईल).
● आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त ४ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मिटरिंगवर १ मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत ३ हजार ते ४ हजार कोटी रुपये इतकी असेल.
● महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणात विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत करण्यासाठी प्रत्येक वर्ष नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना १० हजार व महिला विणकरांना १५ हजार इतका उत्सव भत्ता देण्यात येणार आहे. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी "वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने" च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.