मुंबई (Mumbai) : भिवंडी-निजामपूर महापालिकेने तयार केलेला नवीन डीपी प्लॅन (विकास योजना आराखडा) थट्टेचा विषय झाला असून आरक्षणात बदल करून मनमानी पद्धतीने मंजूर केलेले 44 बांधकाम प्रकल्प रद्द करावेत आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाची भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख (Raees Shaikh) यांनी विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान आमदार रईस शेख म्हणाले की, भिवंडी-निजामपूर महापालिकेला साडेचार वर्षात 350 कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले. परंतु महापालिकेने 50 कोटी रुपयांची कामे सुद्धा केलेली नाहीत. रस्ते, नालेसफाई, कचरा व्यवस्था, पाणीपुरवठा याची कोणतीही व्यवस्था महापालिकेने केलेली नाही. आमदार शेख पुढे म्हणाले, नवीन डीपी प्लॅन तयार आहे. त्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी व माझा विरोध आहे. झोपडपट्टीच्या मधून रस्ते दाखवले आहेत. डीपी प्लॅनमध्ये बदल करून देतो म्हणून दलाल फिरत आहेत. नगरविकास विभागाने आपली जबाबदारी डीपी प्लॅन पुरती न ठेवता महापालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
महापालिकेने मनमानी पद्धतीने 44 बांधकाम प्रकल्प मंजूर केले आहेत. त्याची चौकशी करण्यात यावी. ते रद्द करावेत, अन्यथा शहराची स्थिती आणखी दयनीय होईल, असा इशारा आमदार शेख यांनी दिला. रिंग रोडचे बांधकाम अद्याप झालेले नसून शहरातील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी शहराला बायपास रोडची गरज आहे, अशी मागणी शेख यांनी केली. महापालिका क्षेत्रातील अनेक घरे वनविभागाच्या जमिनीवर असल्याने महापालिकेला नागरिकांना कोणत्याही सुविधा पुरवता येत नाहीत. त्या जमिनीवरील वनविभागाचे नाव हटवण्यासाठी महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे. तो तत्काळ मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार शेख यांनी यावेळी केली.