मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील ३८८ जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या म्हाडा (MHADA) इमारतीतील रहिवाशांना सरसकट किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत प्रस्तावित फेरबदल असलेला शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
मुंबईत म्हाडाच्या 388 इमारतींमध्ये 38 हजार कुटुंबे राहतात. या इमारतींमध्ये 160 चौरस फूट, 180 चौरस फूट आणि 215 चौरस फुटांची घरे असून, इमारती जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या आहेत. शिवसेनेने केलेल्या सततच्या प्रयत्नांमुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (24) नुसार जाहीर केले, मात्र या धोरणानुसार देण्यात आलेला प्रोत्साहनपर एफएसआय आणि इतर सवलती कमी असल्याने कोणीही विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हता.
त्यामुळे या 33 (24) धोरणामध्ये विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) प्रमाणे सवलती द्या, अशी मागणी होती. शिवसेनेच्या पाठपुराव्यानंतर 2018 साली विधानसभेत सरकारकडून म्हाडा पुनर्विकास धोरणाबाबत आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र त्यावर आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. शिवसेनेने सातत्याने हा विषय लावून धरला होता.
नव्या जीआरमुळे रहिवाशांना असा होणार फायदा
- रहिवाशांना आणि भाडेकरूंना किमान ४०५ चौरस फुटांचे घर (वन बेड, हॉल, किचन) मालकी हक्काने मिळणार.
- विकासकाला प्रोत्साहनपर एफएसआय दिल्यामुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा.
- 30 वर्षे पूर्ण झालेल्या म्हाडा आणि मुंबई महापालिकेच्या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य.
- 51 टक्के रहिवासी-भाडेकरू एकत्र आल्यास पुनर्विकास शक्य.
राज्य सरकार ३८८ इमारतींचा पुनर्विकास करणार असल्यामुळे म्हाडाने या इमारतींची दुरुस्ती थांबवली, मात्र कमी सवलतींमुळे कोणीही विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नव्हता. त्यामुळे पाणी गळती, स्लॅब कोसळणे, गच्चीचे कठडे कोसळणे अशा अनेक समस्यांना रहिवाशांना दररोज तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र आता पुनर्विकास धोरणात फेरबदल केल्यामुळे म्हाडाच्या या इमारतींचा पुनर्विकास लवकरात लवकर मार्गी लागणार असून रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- अजय चौधरी, विधिमंडळ गटनेते