मुंबई (Mumbai) : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त जुन्या इमारतींच्या रखडलेल्या सात प्रकल्पांसाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या माध्यमातून लवकरच टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे. पानवाला चाळ क्र. २ आणि ३, तारानाथ निवास (लालबाग), आर. के. बिल्डिंग क्रमांक १ व २, स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग (दादर पश्चिम), नानाभाई चाळ (परळ व्हिलेज), जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (माहीम) आणि म्हात्रे बिल्डिंग (गिरगाव) या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
उपकरप्राप्त जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर असून सुमारे १४ हजार इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे. त्यानुसार रखडलेल्या, विकासकाने वा मालकाने अर्धवट अवस्थेत सोडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी या धोरणात ९१ (अ) ची तरतूद केली आहे. या तरतुदीनुसार असे प्रकल्प दुरुस्ती मंडळामार्फत ताब्यात घेऊन मार्गी लावले जातील. दक्षिण मुंबईत सध्या असे ६७ प्रकल्प आहेत. त्यापैकी सात प्रकल्प ताब्यात घेऊन इमारतींच्या भूखंडांच्या संपादनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. पानवाला चाळ क्र. २ आणि ३, तारानाथ निवास (लालबाग), आर. के. बिल्डिंग क्रमांक १ व २, स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग (दादर पश्चिम), नानाभाई चाळ (परळ व्हिलेज), जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (माहीम) आणि म्हात्रे बिल्डिंग (गिरगाव) हे ते सात प्रकल्प आहेत.
या सात प्रकल्पांपैकी पाच प्रस्तावांच्या भूसंपादनास राज्य सरकारने याआधीच मान्यता दिली. ही मान्यता मिळाल्यानंतर इमारतींच्या भूखंडांच्या संपादनासाठी मंडळाने सूचना-हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत रहिवाशांना सूचना-हरकती सादर करता येतील, अशी माहिती दुरुस्ती मंडळातील सूत्रांनी दिली. सूचना-हरकती सादर झाल्यानंतर सुनावणी घेऊन भूसंपादनाविषयीचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर भूसंपादन करून पुनर्विकासासाठी टेंडर काढण्यात येईल. त्या अनुषंगाने पाच इमारतींच्या पुनर्विकासाला येत्या काही महिन्यांत सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. अन्य दोन प्रकल्पांतील भूसंपादनालाही सरकारने मान्यता दिली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर या दोन प्रकल्पांसाठीही सूचना-हरकती मागवल्या जातील. या दोन प्रकल्पांची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या पुनर्विकासालाही सुरुवात करण्याचे नियोजन आहे.