मुंबई (Mumbai) : मागील चार वर्षांत कोरोना महासाथीनंतर देशभरातील ४९ हजार ३४२ सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई - MSME) बंद पडले आहेत. या उद्योगांमध्ये तब्बल तीन लाखाहून अधिक जणांना रोजगार मिळाला होता. या बंद झालेल्या उद्योगांपैकी देशातील सर्वाधिक म्हणजे १२ हजारांहून अधिक ‘एमएसएमई’ एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाकडून जुलै २०२० ते जुलै २०२४ या चार वर्षातील स्थितीबाबत संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार एक जुलै २०२० पासून सुमारे दोन कोटी ७६ लाख ८८ हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.
या उद्योगांमधील घोषित कामगार संख्या १८.१६ कोटी आहे. त्यामधील ४९,३४२ उद्योग मागील चार वर्षात बंद पडले आहे. या उद्योगांमधील कामगारांची संख्या तीन लाख १७ हजार होती. देशातील ‘एमएसएमई’ उद्योगांपैकी सर्वाधिक म्हणजे ४५लाख ७०हजार ३७४ एमएएमई उद्योगांची नोंदणी एकट्या महाराष्ट्रातील आहे. त्यातील १२ हजार २३३ उद्योग बंद पडले आहेत. या उद्योगांमधील कामगारांची संख्या पाच लाख चार हजार ३३ एवढी होती.
त्याखालोखाल तमिळनाडूमधील सहा हजार २९८ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमधील चार हजार ८६१ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, राजस्थानमधील तीन हजार ८५७ आणि उत्तर प्रदेशातील तीन हजार ४२५ सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग बंद झाले आहेत.
राजकीय आरोप प्रत्यारोप
देशातील बेरोजगारी आणि एमएसएमई उद्योगांच्या स्थिती यावरून राजकीय आरोपप्रत्यारोपही सातत्याने सुरू आहेत. आधी नोटाबंदी, नंतर जीएसटी आणि अखेरीस कोरोना महासाथीमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीनंतर अनेक लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडल्याचे दावे विरोधी पक्षांकडून करण्यात आले. मात्र, सरकारने हे दावे नाकारत उद्योग बंद होण्यामागे विविध कारणे असू शकतात, असा युक्तिवाद केला.
कोरोनापूर्व काळापेक्षा जीडीपीत वाटा कमीच
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार देशाच्या एकूण उत्पादन मूल्यामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांचा वाटा पूर्वीच्या तुलनेत वाढला असला तरी तो अद्याप कोरोनापूर्व काळात जितका होता तितका अद्याप होऊ शकलेला नाही.
कोरोना महासाथीच्या आधी २०१९-२० मध्ये एकूण वर्धित मूल्यानुसार एमएसएमई क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीमध्ये वाटा ३०.५ टक्के होता. कोरोना महासाथीनंतर हे प्रमाण २७ टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते. आता २०२१-२२ मध्ये ते २९.१ टक्क्यांवर गेले असले तरी ते कोरोनापूर्व काळापेक्षा कमीच आहे.