मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील कामाठीपुऱ्याचा पुनर्विकास बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार सुमारे २७ एकर जागेवरील ८ हजार २३८ रहिवाशांना ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका मोफत दिल्या जाणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातील नागरिकांची ही मागणी होती. त्याची दखल घेत कामाठीपुऱ्याचा एकत्रितरीत्या समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत.
कामाठीपुऱ्यात १०० वर्षे जुन्या सुमारे ९४३ उपकरप्राप्त इमारती असून यामध्ये ८२३८ रहिवासी आहेत. या क्षेत्रात एकूण ३४९ बिगर उपकरप्राप्त इमारती, १४ धार्मिक स्थळे आहेत. याव्यतिरिक्त म्हाडाने बांधलेल्या एकूण ११ पुनर्रचित इमारती आहेत. या भागातील अरुंद रस्ते, छोट्या धोकादायक इमारतींचा विचार करून बीडीडी चाळींप्रमाणेच आमच्या भागाचा विकास करावा आणि बीडीड़ी चाळीतील रहिवाशांप्रमाणे ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याची मागणी या ठिकाणच्या रहिवाशांनी केली होती. त्याची दखल घेत कामाठीपुऱ्याचा एकत्रितरीत्या समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कामाठीपुऱ्याच्या समूह पुनर्विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून हा प्रकल्प राबविण्यासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरण म्हणून सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत.
या भागाचा समूह पुनर्विकास करताना भूखंडाच्या मालकांना जमिनीच्या मोबदल्यात प्रचलित शीघ्रगणकानुसार (रेडी रेकनर) जमिनीच्या किमतीच्या २५ टक्क्यांनुसार होणारी रक्कम किंवा विक्रीयुक्त बांधकाम क्षेत्रफळामधून १५ टक्के बांधकाम क्षेत्रफळ यापैकी जे जास्त असेल ते देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आजवर गोलपीठा अशी काहीशी बदनामीची ओळख असलेल्या कामाठीपुऱ्याला येत्या काही वर्षांत नवी ओळख मिळणार आहे.