मुंबई (Mumbai) : मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) अर्थात अटल सेतूच्या परिसरात 'तिसरी मुंबई' विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगर विकास खात्याने नुकत्याच यासंदर्भात दोन अधिसूचनाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यामुळे या परिसराच्या आर्थिक विकासावर आणि वाढीवर मोठा सकारात्मक परिणाम होईल आणि एमटीएचएल प्रकल्प सुद्धा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होईल अशी अपेक्षा आहे. शिवडी ते चिर्ले जोडणाऱ्या एमटीएचएलचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले.
नगरविकास खात्याने काढलेल्या पहिल्या अधिसूचनेनुसार अटल सेतूच्या परिसरातील गावे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) अंतर्गत असणाऱ्या 'न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी'ला (New Town Development Authority - NTDA) विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. सुमारे ३२३.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात वसलेल्या १२४ गावांच्या विकासासाठी एनटीडीएला नियुक्ती करण्याची विनंती एमएमआरडीएने २८ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार ही अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. यामध्ये नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील ८० गावे, खोपटा न्यू टाऊन अधिसूचित क्षेत्रातील ३३ गावे, मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजनल प्लॅनमधील २ गावे आणि रायगड प्रादेशिक आराखड्यातील ९ गावांचा समावेश आहे.
खोपटा व पेणचा बराचसा भाग पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कोस्टल झोन रेग्यूलेशनअंतर्गत येत असल्याने जमिनीच्या विकास क्षमतेवर मर्यादा येतात. त्यामुळे नाव हटविल्यामुळे सिडकोला कोणतीही अडचण नसल्याचे सिडकोतील उच्चपदस्थ उच्चपदस्थांनी सांगितले. सिडको अंतर्गत येणाऱ्या 'नैना' (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area - NAINA) अंतर्गत नवीन शहर विकसित करण्यासाठी बऱ्याच काळापासून प्रयत्नशील आहोत. परंतु आता एमएमआरडीएच्या नेतृत्वाखालील एनटीडीएद्वारे अधिक वेगाने नव्या शहराचा विकास होईल असे सरकारला वाटते, असेही सांगण्यात आले. सरकारच्या दुसऱ्या अधिसूचनेत नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील ८० गावे आणि खोपटा न्यू टाऊन अधिसूचित क्षेत्रातील ३३ गावांच्या विकासासाठी 'विशेष प्राधिकरण' म्हणून शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) सरकारने केलेली नियुक्ती अधिसूचनेद्वारे मागे घेण्यात आली आहे. दुसऱ्या अधिसूचनेत सिडकोचे नाव हटवून एमएमआरडीएच्या नेतृत्वाखालील एनटीडीएची (New Town Development Authority - NTDA) तिसऱ्या मुंबईचे नियोजक प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.