मुंबई (Mumbai) : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय योजनांच्या प्रचार आणि प्रसाराच्या निमित्ताने राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धीचा निर्णय घेतला आहे. यावर 270 कोटी रुपये खर्च केला जाणार असून त्या खर्चाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. त्याअंतर्गत प्रसारमाध्यमांबरोबरच एसटी, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळांवरही जाहिराती केल्या जाणार आहेत.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेबरोबरच अन्य योजनांच्या प्रचार आणि प्रसाराच्या निमित्ताने सरकारचीही मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्याचा शिंदे आणि भारतीय जनता पक्षाचा डाव आहे. या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रभावी प्रसिद्धी करा असे निर्देश खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. वित्त विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध केला.
त्यानुसार रेडिओ, सोशल मिडिया, डिजिटल माध्यमांसह विविध नवमाध्यमांद्वारे योजनांची प्रसिद्धी केली जाणार आहे. 3 कोटी रुपये फक्त संदर्भ साहित्याची निर्मिती करण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. वर्तमान पत्रांमधील जाहिरातींसाठी 40 कोटी, दूरदर्शन आणि खासगी टीव्ही वाहिन्यांवर जाहिरातीसाठी 39 कोटी 70 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय होर्डिंग, फ्लेक्स, बॅनर, स्क्रीन, सरकारी बस सेवा, एसटी, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळावर जाहिराती केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 136 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियाद्वारे प्रसिद्धीसाठी 51 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.