मुंबई (Mumbai) : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण-एमएमआरडीए यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे मुंबईचे जागतिक आर्थिक केंद्राचे स्वप्न दृष्टीपथात आले आहे. यातून आगामी काळात मुंबईचा जीडीपी - सकल उत्पन्न दुप्पट होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे सांगितले. तर निती आयोगाने महाराष्ट्राच्या एक लाख कोटी डॉलर्स – वन ट्रिलीयन डॉलर्स ईकॉनॉमीच्या दिशेने टाकलेल्या पावलांना बळ दिले आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुंबई महानगर प्रदेश (एम.एम.आर) ला 'जागतिक आर्थिक केंद्र' म्हणून विकसित करण्याबाबत निती आयोगाच्या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण- एमएमआरडीए व वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांच्या एमएमआर वर्ल्ड ईकॉनॉमी हबसाठीच्या सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारावर एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त विक्रमकुमार तसेच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. क्लॉस श्वाब यांनी स्वाक्षरी केल्या व करारांचे आदान-प्रदान केले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गणेशोत्सवाच्या दरम्यान मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या संकल्पनेचा शुभारंभ होत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश हे जागतिक आर्थिक केंद्र व्हावे, हे स्वप्न होते. हे स्वप्न साकार होत असल्याचा विशेष आनंद आहे. मुंबई ही आम्हा सर्वांसाठीच जीवनवाहीनी आहे. हा एक महत्वपूर्ण क्षण आहे. मुंबई बदलली तर महाराष्ट्र आणि देशासाठीही महत्वाचे बदल होणार आहेत. आम्ही राज्याच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने राज्याच्या विकासासाठी शिफारस आणि आराखडा सादर केला आहे. या आराखड्याला बळ मिळेल, अशी संकल्पना घेऊन निती आयोग पुढे आला आहे. सात बेटांवरील मुंबईचा विकास आता एमएमआर आर्थिक केंद्र होण्यासाठी सात महत्वाच्या शिफारशी निती आयोगाने केल्या आहेत. मुंबई ही भविष्यात ग्लोबल फिनटेक कॅपिटल होईल, असा विश्वास आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था फाईव्ह ट्रिलीयन डॉलर्स करण्याचा संकल्प केल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, हा संकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. यात महाराष्ट्राचे एक ट्रिलीयन डॉलर्सचे योगदान असेल, असे नियोजन केले आहे. दावोस मध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेतून विक्रमी अशी गुंतवणूक आली. तसेच जगभरातील महत्वाच्या उद्योगांनी महाराष्ट्रासाठी पसंती दिली. यातून मोठी गुंतवणूक येणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधीही उपलब्ध होणार आहेत. यामधून जागतिक आर्थिक केंद्राला बळच मिळणार आहे. एमएमआर जागतिक आर्थिक केंद्राच्या या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी एमएमआरडीएध्ये विशेष मध्यवर्ती कक्ष स्थापन करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई, पालघर, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या संकल्पनेतून या परिसरात मोठ्या क्षमतेचे डाटा सेंटर, वाढवण, दिघी या बंदरामुळे परिसराचा कायापालट होईल. विस्तीर्ण समुद्र किनाऱ्यामुळे पर्यटन उद्योगालाही चालना मिळेल. महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी पोषक वातावरण आहे. गुंतवणूकदारांना सुविधा देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र परकीय गुंतवणूक मिळवणारे भारतातील प्रथम क्रमाकांचे राज्य आहे. यामुळे रोजगार, स्टार्टअपस्, क्लीन एनर्जी यामध्येही महाराष्ट्र नेतृत्व करत असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले की, निती आयोगाने अत्यंत महत्वाचा असा अहवाल योग्य वेळी आणला आहे. हा अहवाल आणि सामंजस्य करार हे दोन्ही ऐतिहासिक क्षण आहे. यातून नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून येईल. आर्थिक विकासाचे नियोजन केल्याने अनेक क्षेत्रांना न्याय देता येणार आहे. यात नागरिकांच्या जीवनाशी निगडीत अनेक घटकांचा साकल्याने विचार केला गेला आहे. गत काही वर्षांत आम्ही मुंबईतील पायाभूत सुविधांसह विविध कामांना चालना देण्यावर भर दिला आहे. यामुळे मुंबई अनेक क्षेत्रातील विकासाचे नेतृत्व करत आहे. अटल सेतु – एमटीएचल या प्रकल्पामुळे तिसरी मुंबई उदयास येत आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे टेक्नॉलॉजी हब या परिसरात उभे होत आहे.यातून देशातील डीजिटल ईकॉनॉमीलाही चालना मिळणार आहे. वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर यामुळे या परिसरांचा विकासात्मक असा कायापालट होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रा. श्र्वाब यांनी निती आयोगाच्या अहवालाचे आणि एमएमआर जागतिक आर्थिक केंद्र निर्माणासाठी सुरु असलेल्या अंमलबजावणीचे कौतुक केले. ते म्हणाले, हा अहवाल हाच मुळात अप्रतिम आहे. या ब्लू-प्रिंटमुळे विकासाला चालना मिळेल. यातून सामाजिक बदल आणि पर्यावरण पूरकतेचीही काळजी घेतल्याचे दिसते. या परिसरात जागतिकस्तरावरील आधुनिक अशा पायाभूत सुविधांची निर्मिती होईल. या सर्व प्रक्रियेमध्ये मानवी आस्थांचा विचार केला गेला आहे, हे देखील महत्वाचे आहे. यातून मुंबई ही जगातील सात महत्वाच्या महानगरांमध्ये स्थान पटकावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. मुंबईत आल्यानंतर तरूण उद्यमींशी भेट झाली. या तरूणामध्ये भविष्यातील संधी, विकास याबाबत सकारात्मक ऊर्जा असल्याचे जाणवले. त्यामुळे मुंबईचा हा आर्थिक केंद्राचा मास्टर प्लॅन निश्चितच यशस्वी होईल, असेही ते म्हणाले.
सुरुवातीला, मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी प्रास्ताविक केले. शिरीष संख्ये यांनी सादरीकरणातून आर्थिक केंद्राच्या उद्दीष्टाबाबत माहती दिली. ध्वनीचित्र फितीद्वारे एमएमआरडीएच्या यशस्वी आणि प्रगतीपथावरील प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. समारंभास उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार मिलिंद देवरा, श्रीमती हिल्डे श्र्वाब, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ आय. एस. चहल, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता तसेच उद्योग, बांधकाम तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवर आदी उपस्थित होते. निती आयोगाच्या विशेष अहवालाचे या प्रसंगी अनावरण करण्यात आले. या अहवालात मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे सर्वंकष दृष्टिकोन मांडले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये असलेली अभूतपूर्व वाढीची क्षमता आणि २०३० व २०४७ साठी या प्रदेशाची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे यावर या अहवालात भर देण्यात आला आहे.
त्यात पुढील उद्दिष्टांचा समावेश आहे :
• एमएमआरचा जीडीपी $१४० अब्जांवरून (₹१२ लाख कोटी) २०३०पर्यंत $३०० अब्जांपर्यंत (₹२६ लाख कोटी) वाढवणे आणि २०४७ पर्यंत $१.५ ट्रिलियनचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
• २०३० पर्यंत २५-२८ लाख नवे रोजगार निर्माण करणे, विशेषतः मनुष्यबळामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देणे.
• दरडोई उत्पन्न $५,२४८ वरून २०३० पर्यंत $१०,०००-१२,००० पर्यंत वाढवणे आणि २०४७ पर्यंत $३८,०००चे उद्दिष्ट ठेवणे.
• या कार्यक्रमात एमएमआरच्या परिवर्तनासाठी काही महत्त्वाच्या धोरणांचा उल्लेख करण्यात आला
• वित्तीय सेवा, फिनटेक, एआय, आरोग्य, आणि मीडिया यांसारख्या उद्योगांक्षेत्रांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश हे जागतिक सेवा केंद्र म्हणून स्थापित करणे.
• झोपडपट्टी पुनर्वसनासह ३० लाख परवडणारी घरे बांधणे.
• पर्यटन आणि मनोरंजन केंद्रांचा विस्तार करणे. विशेषतः समुद्रकिनारे, क्रूझ आणि निसर्ग पर्यटन विकसित करण्यावर भर देणे.
• बंदरांजवळ लॉजिस्टिक हब विकसित करणे आणि आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत ६०-७० दशलक्ष चौरस फुटांची अतिरिक्त गोदाम क्षमता निर्माण करणे.
भारत सरकारच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेशाच्या इकोनॉमिक मास्टर प्लॅनचे ३० महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्यात आले असून, हे प्रकल्प पुढील पाच ते सहा वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या सोबतच, या कालावधीत खाजगी क्षेत्रातून १२५-१३५ अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे या प्रदेशाच्या वाढीस आणखी चालना मिळेल. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि एमएमआरडीए यांच्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या यशस्वी सहकार्यातून शाश्वत विकास, पायाभूत सुविधा विकास, आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी असलेली कटिबद्धता दिसून येते. या प्रयत्नांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशाला प्रमुख जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून स्थान प्राप्त होईल. एमएमआरडीए सध्या मुंबईचे पुनरुत्थान आणि मुंबई महानगर प्रदेशात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचे भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवत आहे, ज्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील अडीच कोटी नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.