![Mumbai : 'या' ठिकाणी नवीन प्रवासी जेटीसाठी 162 कोटींची योजना](http://media.assettype.com/tendernama%2F2022-07%2Ffc8bcbb5-7d6b-4804-b61d-727dbf1b79ae%2Fjetty.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई (Mumbai) : मुंबईच्या किनारपट्टीवर जलवाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याअंतर्गत गेट वे ऑफ इंडियाच्या परिसरातील रेडिओ क्लबजवळ नवीन प्रवासी जेटी बांधण्याच्या दृष्टीने 162 कोटी 20 लाख रुपयांचा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. येत्या तीन वर्षांत ही जेटी पूर्ण करण्याची योजना आहे. या जेटीचे काम पूर्ण झाल्यावर दक्षिण मुंबई ते मांडवा, एलिफंटा, जेएनपीए बोटीने जोडले जाईल. त्याशिवाय ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई ही शहरे मुंबईशी जोडली जातील.
महाराष्ट्राला सुमारे 720 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या किनारपट्टीवरील बंदरे आणि खाड्यांमधून दरवर्षी सुमारे दोन कोटी प्रवासी बोटीने प्रवास करतात. जलवाहतुकीचा पर्याय हा किफायतशीर, वेळेची व इंधनाची बचत करणारा आहे. त्यामुळे प्रदूषणातही घट होते. एकीकडे मुंबईचा विस्तार अगदी पालघर, अलिबागपर्यंत वाढत आहे. तर दुसरीकडे मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे अशा शहरामध्ये दिवसेंदिवस वाहतूककोंडी वाढत आहे. त्यामुळे मुंबईच्या किनारपट्टीवर जलवाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवर एलिफंटा, जेएनपीए अशा विविध जलमार्गांवर प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यासाठी बेलापूर, नवी मुंबईत सुमारे 8.37 कोटी रुपये खर्च करून प्रवासी जेटी बांधण्यात आली आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार 50-50 टक्के निधी देणार आहे.
राज्यात जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी 'सागरमाला' योजनेअंतर्गत सुमारे 1 हजार 133 कोटी रुपयांचे तब्बल 34 प्रकल्प आखण्यात आले आहेत. त्यात मुंबईची पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टी, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई, मीरा-भाईंदर परिसरात जलवाहतूक सुरू करण्यात येत आहे. वसई, ठाणे-कल्याण या भागात जलवाहतुकीसाठी पहिल्या टप्प्यात भाईंदर, कोलशेत, काल्हेर व डोंबिवली या चार ठिकाणी प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने जेटी व इतर सुविधांसाठी 119 कोटी 38 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी 'महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट'कडून पर्यावरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्रही दिले आहे. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात बोरीवलीत रो-रो जेटीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याठिकाणी रो-रो सेवा लवकरच सुरू करण्यासाठी आता या जेटीवर प्रवासी टर्मिनल, कार पार्किंग व अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चाला राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.