मुंबई (Mumbai) : मुंबईतील मध्यवर्ती आणि ऐन मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कामाठीपुरा येथील इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. कामाठीपुरा क्षेत्रातील गल्ली क्रमांक 1 ते 15 या भागातील इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली 33(9) नुसार करण्यात येणार आहे. पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास करु, म्हाडाला नोडल एजंसी नेमून यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेऊन त्यांच्या मान्यतेने हा विकास करण्यात येईल”, अशी माहिती नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात एका लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच समूह विकासासाठी येथील लोक समोर येत आहेत, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यांना अपेक्षित असलेला हा विकास लवकरच घडवून आणू”, असेही फडणवीस म्हणाले होते. त्यानुसार गृहनिर्माण विभाग कामाला लागल्याचे दिसून येते.
कामाठीपुरा येथे 943 उपकरप्राप्त इमारती असून यामध्ये 8238 भाडेकरू आणि रहिवासी वास्तव्यात आहे. या इमारती 100 वर्ष जुन्या झाल्या असून, यामध्ये एकूण 349 बिगर उपकरप्राप्त इमारती आहे. ज्यामध्ये 14 धार्मीक वास्तु, 2 शाळा, 4 आरक्षीत भुखंड, अस्तित्वात आहे. याव्यतिरीक्त म्हाडाने बांधलेले 11 पुनर्रचीत इमारती असून, यासर्वांचा पुर्नविकास केला जाणार आहे.
27.59 एकर भूखंडावर अत्यंत छोट्या आकाराची अरुंद घरे असल्याने त्याचा स्वतंत्र्य पुर्नविकास करता येणार नसल्याने गृहविभागाने समूह पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यामूळे रहिवाश्यांना मोठ्या आकारमानांची सुरक्षित घरे व नियोजनबद्ध निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. या संपूर्ण इमारती आणि भूखंडाचा म्हाडामार्फेत समूह पुनर्विकास करण्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. जलद गतीने पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी तसेच आराखडे व नकाशांना मंजुरी देण्यासाठी म्हाडास सुकाणू अभिकरण व विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या व म्हाडा मुंबई इमारती दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची प्रकल्प व्यवहार्यता समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाच्या क्षेत्राचे निश्चितीकरण, प्रकल्पातील रहिवाश्यांची पात्रता, प्रकल्पास रहिवाशी आणि मालकांची किमान 51 टक्के आवश्यक संमती मिळवण्यासाठी काम करणार आहे. यासह विविध समित्यांचे गठन करण्यासाठी शासनाने शासन आदेश जारी केला आहे.
प्रकल्पाच्या आवश्यक बाबींवर जलद गतीने मंजुरी मिळवून देण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची सुद्धा स्थापना केली आहे. यामध्ये गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव अध्यक्ष राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे नगर विकास विभाग, म्हाडा, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातील अधिकाऱ्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात आले आहे. कामाठीपुरा येथील सुमारे 40 एकर जमिनीवर वसलेल्या एक हजार इमारतींपैकी 700 इमारती आणि चाळी 100 वर्षे जुन्या असून अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. किमान 50 ते 180 चौरस फुटांच्या छोट्याशा खोलीत येथील रहिवासी धोकादायक अवस्थेत राहत असल्याने हा पुनर्विकास एक आव्हानात्मक बाब आहे.
या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सैफी-बुर्हाणी अपलिफ्टमेन्ट ट्रस्टच्या (एसबीयूटी) धर्तीवर कामाठीपुरा समूह पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाला केली होती. त्यानुसार मंडळाने इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. 40 एकर जागेवरील आणि दाटीवाटीने उभारलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकास म्हाडामार्फत करणे अशक्य असल्याने खासगी विकासकांच्या मदतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. गोरेगाव मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने ज्या पद्धतीने टेंडर काढले. त्याच धर्तीवर कामाठीपुरा येथील इमारतींच्या समूह पुनर्विकासासाठी टेंडर काढण्याचा विचार गृहनिर्माण विभागाचा आहे. खाजगी विकासकांमार्फत हा प्रकल्प मार्गी लावल्यानंतर म्हाडाला सोडतीसाठी अतिरिक्त घरे प्राप्त करणार आहेत.