मुंबई (Mumbai) : 'मनोरा' आमदार निवास पुर्नविकासाच्या कमर्शियल टेंडरमधून 'एल ॲण्ड टी' आणि 'टाटा'ने माघार घेतल्याने 'शापूरजी पालनजी' या केवळ एकाच कंपनीचे टेंडर शिल्लक राहिले आहे. तसेच 'शापूरजी पालनजी' यांनी कमर्शियल टेंडरमध्ये 1,200 कोटींहून अधिक किंमत निश्चित केली असल्याने राज्य सरकारने रिटेंडर मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) गेल्या आठवड्यात नरिमन पॉइंट येथील मनोरा आमदार निवास पुनर्विकासासाठी नव्याने टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. हे प्रस्तावित बहुमजली 'मनोरा' आमदार निवास बांधकामाचा खर्च 850 कोटींवरुन 1,000 कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, 'मनोरा' पुनर्विकासाला होत असलेल्या विलंबामुळे राज्याच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत आहे. वसतिगृहाअभावी आमदारांना पर्यायी निवासासाठी महिन्याला 1 लाखांपर्यंत भाडे द्यावे लागते. फेब्रुवारी 2018 पासून राज्य सरकारचे यावर सुमारे 115 कोटींहून अधिक खर्च झाले आहेत. 'मनोरा' आमदार निवास १९९४ मध्ये बांधण्यात आले होते. ही इमारत अतिधोकादायक झाल्याने २०१९ मध्ये ती जमीनदोस्त करण्यात आली. राज्य सरकारने या आमदार निवासाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आणि याची जबाबदारी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर टाकली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुनर्विकासासाठी स्वारस्य टेंडर प्रसिद्ध केले होते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये 'एल ॲण्ड टी', 'शापुरजी-पालनजी' आणि 'टाटा' अशा तीन नामांकित कपन्यांनी तांत्रिक टेंडर सादर केले होते. मात्र बांधकामासाठी प्रत्यक्षात केवळ एकच 'शापुरजी-पालनजी' या कंपनीचे टेंडर सादर झाले आहे. 'एल ॲण्ड टी' आणि 'टाटा' कंपनीने टेंडरमधून माघार घेतली आहे. 'शापूरजी पालनजी' यांनी कमर्शियल टेंडरमध्ये 1,200 कोटींहून अधिक किंमत निश्चित केली आहे, राज्य सरकारने 'मनोरा' आमदार निवासाच्या पुर्नविकासासाठी 850 कोटी इतकी किंमत निश्चित केली आहे.
मात्र, 'मनोरा' पुनर्विकासासाठी २०१८ मध्ये बांधकाम खर्चाचा अंदाज ठरविण्यात आला होता, आता त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे,” असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. दरम्यान, एकच टेंडर सादर झाल्याने याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा अशी विनंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सरकारला केली होती. मात्र राज्यातील सत्ताबदलानंतर या कामासाठी रिटेंडर मागविण्याचा निर्णय झाला असल्याचे समजते. तसेच रिटेंडरमुळे या कामाला चांगला प्रतिसाद मिळण्यासाठी टेंडरच्या काही अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने सीआरझेड -२ (CRZ-II) मध्ये अंशतः मोडणाऱ्या या प्रकल्पासाठी एफएसआय (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) 5.4 मंजूर केला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या पूर्ण झाल्या आहेत. 13,429 चौरस मीटर भूखंडावर पुर्नविकास केला जाणार आहे, त्याची सुरुवात होण्यासाठी आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. 25 मजली आणि 45 मजल्यांच्या दोन टॉवरमध्ये 600 चौरस फूट आणि 400 चौरस फूट आकाराच्या 850 खोल्या बांधण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार नियुक्त वास्तुविशारद शशी प्रभू म्हणाले की, नव्याने टेंडरच्या अटींमध्ये केलेल्या काही बदलांमुळे इच्छूक कंपन्यांची संख्या वाढण्याची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता पीपी बंगोसावी यांनी सुद्धा फेरटेंडरला चांगला प्रतिसाद मिळेल असे स्पष्ट केले. दोघांनाही 'मनोरा' निवास लवकरात लवकर पूर्ण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.