मुंबई (Mumbai) : झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या १ लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते, आता ते ५० हजार रुपये घेतले जाईल.
झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका या गरीब झोपडीधारकांना विनामूल्य दिलेल्या असतात. त्याचे हस्तांतरण करताना मुद्रांक शुल्कासमवेत १ लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते. यामुळे सदनिका विकत घेणाऱ्याला आर्थिक भुर्दंड होतो. मुंबईत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात घोषणा केली होती.