पुणे (Pune) : केवळ बढत्या, बदल्या, टेंडर, खरेदी, धाडसत्र यात मशगूल असलेल्या कृषी खात्याला राज्यातील सामान्य शेतकऱ्याचा विसर पडला आहे. कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी आटापिटा करणारी भ्रष्ट व्यवस्था शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे ११०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळवून देण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. परंतु कापूस, सोयाबीन आणि तेलबिया मूल्यसाखळी विकास कार्यक्रमांतर्गत वादग्रस्त ठरलेल्या नॅनो युरिया, डीएपी आणि फवारणी पंपांच्या वितरणाला मात्र कृषी विभाग आतूर असल्याचे दिसत आहे.
कृषी आयुक्तालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की कधी नव्हे इतकी अनागोंदी सध्या कृषी खात्यात दिसते आहे. राज्यभर शेतकरी वर्ग अनुदानासाठी ताटकळलेला आहे. अनुदान वाटप रखडविण्यात आल्याने आतापर्यंत सात जिल्ह्यांमध्ये आंदोलने झाली आहेत. अनेक योजनांची सोडत काढण्यात आलेली नाही. दुसऱ्या बाजूला संचालक, आयुक्त, सचिव सारेच बदलले गेले. त्यामुळे प्रशासन व्यवस्था मोडकळीला आली आहे. अनेक तालुक्यांना अधिकारीच नाहीत. असलेल्या अधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय दौऱ्यांसाठी वाहने, मनुष्यबळ नाहीत. अनेक एसएओ केवळ कंत्राटदारांच्या खरेदीत मशगूल आहेत. मंत्रालयात आता उठसूट केवळ कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेवरच भर दिला जातो आहे. सचिवालाही तडकाफडकी हटविले; त्यामुळे नियमांचा आग्रह धरण्यात आता अर्थ नसल्याचे अधिकारी सांगत आहे.
सध्याच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका राज्याच्या सूक्ष्म सिंचन अभियानालाही बसलेला आहे. शेतकऱ्यांना अदा करायच्या अनुदानापोटी तब्बल ९२० कोटी रुपये थकलेले आहेत. आतापर्यंत कोल्हापूर, लातूर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, बीड या जिल्ह्यांत अनुदानासाठी आंदोलनेदेखील झाली आहेत. प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे सव्वादोन लाख शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. दोन वर्षांपासून ठिबकचे अनुदान न दिल्यामुळे शेतकरी आता निवडणुकांमध्ये वचपा काढण्याचा इशारा देत आहेत. तरीदेखील कृषी मंत्रालयाने लक्ष दिलेले नाही. विशेष म्हणजे चालू वर्षात खरीप हंगाम संपत आला तरीदेखील ठिबकची सोडत काढण्यात आलेली नाही. एकात्मिक फलोत्पादन अभियानातून राज्याला २०८ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. परंतु केंद्राने ४२ कोटी रुपयांना कात्री लावली व फक्त १६६ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला. याबाबत राज्य सरकारकडून कोणीही पाठपुरावा केलेला नाही. कृषी आयुक्तालय ते मंत्रालय या दरम्यान बैठकांना हजेरी लावणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील सहभागी शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून ४६ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटलेले नाहीत. यातील ३७ कोटी रुपये गेल्या महिन्यात प्राप्त झाले. परंतु अजूनही १० कोटी रुपये आलेले नाहीत. त्यामुळे अवजारे घेतलेले शेतकरी नाराज आहेत. यात आणखी एक गोंधळ म्हणजे, यंदा राज्यातील किमान ३० हजार शेतकऱ्यांना अवजार खरेदीसाठी अनुदान मिळणार होते. त्यासाठी १९२ कोटींचा आराखडा मंजूर राबविण्याची गरज होती. परंतु भ्रष्ट व्यवस्थेने आराखड्यातील कामांची सोडत यंदा काढलीच नाही. कृषी विभागाचे मुख्य काम विस्ताराचे आहे. परंतु विस्तार योजनांसाठी केवळ साडेतीनशे कोटी रुपयांच्या आसपास निधी मिळतो. दुसऱ्या बाजूला, कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी विकास यांसारख्या पोकळ योजना तयार केल्या जातात. त्याद्वारे मात्र हजारो कोटी रुपये बाजूला वळविले जात आहेत. ‘डीबीटी’कडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी थेट कंत्राटदाराच्या खिशात निधी जात असल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
इलेक्शन आले, तुमचे रडगाणे थांबवा
कृषी खात्याच्या अनागोंदी कारभारामुळे काही योजना ठप्प आहेत. अनेक योजना गैरव्यवहाराच्या जाळ्यात सापडलेल्या आहेत. रखडलेल्या अनुदानाबद्दल कृषी आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने मंत्रालयाकडे विनवणी केली होती. त्यावर मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने चांगलीच कानउघडणी केल्याची चर्चा आहे. ‘इलेक्शन तोंडावर आलेले आहे. आधी सांगितलेली कामे (टेंडरची) मार्गी लावा. तुमचे नेहमीचे रडगाणे आता थांबवा,’ अशा शब्दांत या अधिकाऱ्याने राग व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे.