मुंबई (Mumbai) : राज्यात वैद्यकीय शिक्षण व तृतीयक आरोग्य सेवेच्या विस्ताराच्या अनुषंगाने वैद्यकीय, परिचर्या व भौतिकोपचार अभ्यासक्रमाची नवीन सरकारी महाविद्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. वैद्यकीय सेवेची गुणवत्ता सर्वसमावेशकपणे वाढविण्याचा सरकारचा मानस असून यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजंसी (जायका) यांच्याकडून अल्प व्याजदरात घेण्यात येणाऱ्या ५,५०० कोटी अर्थसहाय्यासंदर्भातील कार्यवाही गतीने करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे नवीन शासकीय महाविद्यालये निर्मितीसाठी जायका या जपानी संस्थेकडून अर्थसहाय्य घेण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री महाजन बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, उपसचिव अजित सासुलकर, वित्त विभागाच्या सहसचिव स्मिता निवतकर आदींसह जायकाचे मित्सुनोरी साईतो, रितीका पांडे, दिपीका जोशी उपस्थित होते.
महाजन म्हणाले, राज्यात अस्तित्वात असलेले रूग्णालये आधुनिक उपकरणांसह अद्ययावत करून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या शासकीय महाविद्यालयांची स्थापना करणे आवश्यक आहे. यासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजंसीकडून सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य अल्प व्याजदरात मिळण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, पुढील कार्यवाहीची अंमलबजावणी गतिमान पद्धतीने करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
सार्वजनिक रुग्णालयामध्ये तृतीयक वैद्यकीय सेवेच्या उपलब्धतेत सुधारणा करणे, वैद्यकीय महाविद्यालये, नर्सिंग आणि संबंधित आरोग्य महाविद्यालयांच्या स्थापनेद्वारे वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेशाच्या समान संधी उपलब्ध करणे, अध्यापनाची गुणवत्ता, चिकित्सालयीन कौशल्य-प्रशिक्षण आणि प्रशासन याद्वारे सक्षम मानव संसाधनांची उपलब्धता सुधारणे, वैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि देखभाल करणे, वैद्यकीय सेवेची गुणवत्ता सर्वसमावेशकपणे सुधारण्यासाठी याद्वारे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.