मुंबई (Mumbai) : राज्यभरातील बंद पडलेल्या शासकीय दूध योजनांतील यंत्रसामग्री, उपकरणे यासह भंगार साहित्याच्या लिलावासाठी शासनाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये टेंडर प्रसिद्ध केले होते. टेंडरला प्रतिसादही चांगला मिळाला होता; पण या भंगार साहित्याची किंमत पुरेशी नसल्याचे ठेकेदारांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी टेंडर प्रक्रियेकडे पाठ फिरविली. आता राज्य सरकार पुन्हा नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविणार आहे.
शासनाने दुग्ध व्यवसाय विभाग पूर्णत: बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील सर्वच शासकीय दूध योजनांना टाळे लागले. 'महानंद'सारख्या काही सुस्थितीतील योजना मदर डेअरीकडे किंवा राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) हस्तांतरित केल्या. सरकारी योजनांच्या पुनरुज्जीवनाचा कोणताही विचार शासनापुढे नाही. गेल्या १० ते २० वर्षांपासून दूध योजना बंद असल्याने तेथील यंत्रसामग्री गंजली आहे. शासनाने दुग्धविकास विभाग बंद केल्याने राज्यातील सर्वच शासकीय दूध योजनांचे अस्तित्व संपले आहे. त्यामध्ये मिरज येथील शासकीय दूध योजनेचाही समावेश आहे. योजनेला टाळे लागल्याने शेकडो कोटींच्या स्थावर संपत्तीचे काय होणार? याकडे लक्ष लागले आहे. मिरज डेअरीची सुमारे ५२ एकर जमीन आहे. संपूर्ण यंत्रसामग्री व उपकरणे दुधाच्या आणि पाण्याच्या संपर्कात राहिल्याने त्या खराब झाल्या आहेत. सध्या योजनेच्या इमारतीची दुरावस्था झाली आहे.
२०१३ पासून मिरजेतील योजनेचे कामकाज पूर्णत: बंद आहे. अगदी एक लिटर दुधावरही प्रक्रिया झालेली नाही. फक्त प्रशासकीय कामकाज सुरू आहे. राज्यभरातून अतिरिक्त झालेले दूध भुकटी व लोणी तयार करण्यासाठी मिरजेत योजनेकडे येते; पण येथील कामकाज बंद असल्याने त्यावर वारणा डेअरीकडून प्रक्रिया करून घेण्यात आली. काहीवेळा अतिरिक्त दूध मिरजेतून केरळमध्ये पाठविण्यात आले. या दुधावर प्रत्यक्ष कोणतीही प्रक्रिया मिरजेत होऊ शकली नाही.