मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकार नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनात कालबाह्य व संदर्भहीन महाराष्ट्र महामार्ग कायदा 1955च्या आधारे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित करू पहात आहे. यास शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे, त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी अत्यल्प जमिनीचा दर असलेल्या मूल्यांकन नोटीसा स्वीकारण्यास विरोध नोंदविला आहे. या फसवणुकीच्या निषेधार्थ विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी मुंबईत येत्या 26 जुलै रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे मोर्चा व सत्याग्रहाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला कमीत कमी देण्याच्या हेतूने अमलात असलेला भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ डावलून शेतकरी विरोधी व कालबाह्य असलेला महाराष्ट्र महामार्ग कायदा १९५५ अन्वये भूसंपादन नोटिफिकेशन जारी केले. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र महामार्ग कायदा 1955 कालबाह्य व संदर्भहीन बनलेला आहे हे पुढील वस्तुस्थिती वरून स्पष्ट होते. हा कायदा अतित्वात आला तेव्हा समृद्धी द्रुतगती महामार्ग ही संकल्पना अस्तित्वात नव्हती. रस्त्यावर टोल आकारणी करून गुंतवणूक वसूल करण्याची पद्धत अस्तित्वात नव्हती. रस्त्याच्या बाजूला खाजगी टेलीकॉम कंपन्यांच्या ऑप्टिकल फायबर टाकण्याच्या अधिकारातून रस्त्याला इन्कम मिळत नव्हते. रस्त्याच्या बाजूला खाजगी वायू वाहिन्या, पाईप लाईन टुरिझम हॉटेल अन्य व्यापारी आस्थापना साठी जमिनी, यामधून रस्त्याला इन्कम मिळत नव्हते. त्या कालखंडात रस्ते ही केवळ सार्वजनिक सुविधा मानली जात होती.
तसेच महाराष्ट्र महामार्ग कायदा 1955 याचा मुख्य आधार हा 1894 सालचा ब्रिटीश कालीन दडपशाही करणारा कायदा होता. यामध्ये जमीन संपादन करताना धरण व पाटबंधारे प्रकल्पच अस्तित्वात नसल्याने बागायत जमीन आणि कोरडवाहू जमीन याची वेगळी किंमत ठरविण्याची तरतूदच अस्तित्वात नव्हती त्यामुळे सर्व जमीन कोरडवाहू धरूनच किंमत देण्याची तरतूद होती यातच भूसंपादनाच्या मोजणीसाठी मोनार्च या खाजगी कंपनीची नेमणूक केली. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी व पंचनामा करून संबंधित जमिनीवरील वस्तुस्थिती विहीर, बोअर, गोठा, बागायत जिरायत पीक, फळझाडे इत्यादीची नोंद केली. मात्र आज जेव्हा मूल्यांकन नोटीस दिली जात असताना वस्तुस्थितीचा कोणताही लवलेश न धरता अत्यंत कवडीमोल भावाने दर आकारणी केली आहे.
महामार्ग कायदा ५५ अन्वये भूसंपादन नोटिफिकेशन अन्वये तीन वर्षापूर्वीचे रेडीरेकनर चे दर आधारभूत धरण्याची तरतूद आहे मात्र संबंधित नोटिफिकेशन पूर्वी दोन वर्षे कोविड काळातील असून त्यापूर्वी नोटाबंदी चा काळ असल्याने झालेल्या जमीन व्यवहाराच्या खरेदी दराचा स्तर अत्यंत न्यूनतम आहे. त्यातच शासनाने ऑक्टो 20 व जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयातून रेडीरेकनरच्या दरात २०% कपात करून मोबदला निश्चित करण्याची तरतूद करून मराठवाड्यावर पक्षपाती अन्याय केला आहे. यामुळे नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्गाच्या तुलनेत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आणखी दर कमी केला जात आहे. प्रत्यक्षात १९३ किमी समृद्धी महामार्गासाठी १५ हजार कोटी खर्च केले जात असताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी मात्र कवडीमोल भावाने घेतल्या जात आहेत तसेच या महामार्गामुळे सिद्धेश्वर, जायकवाडी, लोअर दुधना आणि पिरकल्याण या सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सुमारे 40 हजार एकर जमीन कायमची कोरडवाहू होण्याची शक्यता आहे. नागपूर -मुंबई महामार्गात अप्पर वर्धा प्रकल्प आणि बोर प्रकाल्पखालील हजारो हेक्टर जमीन कायमची कोरडवाहू बनली आहे. विकासापेक्षा जास्त विनाश यातून होत आहे.
आज 119 वर्षे अन्याय सोसलेल्या आणि कवडीमोल भावाने जमिनी बळकाविण्याच्या धोरणाविरुद्ध 100 वर्षे संघर्ष करून मुळशी सत्याग्रह पासून उरण येथील गोळीबार या सारखी प्रकल्पग्रस्तांच्या शेकडो आंदोलनातून अस्तित्वात आलेला रास्त मोबदला मिळण्याचा अधिकार आणि भूसंपादनातील पारदर्शकता व पुनर्वसन कायदा 2013 अस्तित्वात आला. कार्पोरेट कंपन्यांच्या लाभासाठी शेतकरी विरोधी भूमिका घेत भाजपा सरकार या कायद्याला बाजूला सारत आहे.
आज जेव्हा रस्तेविकास हा एक कार्पोरेट धंदा आहे, खाजगी कंपन्यांच्या कमाईचे मोठे साधन आहे. हजारो कोटींचे हितसंबंध आहेत तेव्हा या जुनाट व कालबाह्य कायद्याच्या आधारे शेतकऱ्यांची लुट कशी चालू देणार? हा सवाल शेतकऱ्यांनी मांडला असून त्यासाठी कालबाह्य व जुन्या महामार्ग कायदा 55 आधारे काढण्यात आलेली जालना -नांदेड समृद्धी महामार्गाची भूसंपादन नोटीसच रद्द करावी या महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने शेतकऱ्यांना रास्त मोबदला देण्यासाठी भूसंपादन कायदा 2013 ची अंमलबजावणी करावी आणि महाराष्ट्र महामार्ग कायदा १९५५ अन्वये भूसंपादन नोटिफिकेशन रद्द करावे सिंचन प्रकल्पाखालील जमिनी सिंचन कायद्याच्या तरतुदीनुसार बागायती नोंद कराव्या या मागणीसाठी विधिमंडळ अधिवेशानादरम्यान 26 जुलै रोजी आझाद मैदान मुंबईत आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे.