मुंबई (Mumbai) : सत्तासंघर्षामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विविध प्रकल्पांवर अनिश्चिततेचे मळभ दाटले होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या विकासकामांच्या (Development Projects) वेगावर परिणाम जाणवत होता. कायदेशीर कचाट्यात राज्य सरकारचे (CM Eknath Shinde) काय होणार ही धास्ती संपल्यामुळे ठेकेदारांचा (Contractor) सुद्धा जीव भांड्यात पडला आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात सुरू असलेल्या सुमारे ५ लाख कोटींच्या विकासकामांना मोठा वेग येणार आहे. (Shivsena Eknath Shinde Uddhav Thackeray Rahul Narvekar News)
गेल्या दीड ते पावणे दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकाल अखेर लागला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालात दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. मूळ शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. यासोबतच भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे गोगावलेंचा व्हिप योग्य असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी म्हटले आहे.
शिवसेनेत अभूतपूर्व बंड करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सत्तेत सामील झाले. त्यानंतर ठाकरे गटाने शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या विरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये याचिका दाखल केली. त्याचवेळी शिंदे गटाच्या वतीनेही ठाकरे गटातील 14 आमदारांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही गटांच्या अपात्रतेच्या याचिका राहुल नार्वेकरांनी फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे कोणताही आमदार अपात्र ठरलेला नाही.
21 जून 2022 च्या शिवसेना विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीतील गैरहजरीच्या मुद्द्यावर अपात्रता ठरविता येणार नाही. केवळ संपर्काच्या बाहेर गेले या कारणास्तव आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही. शिवाय, ठाकरे गटाचे मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक यांनी सूरतेत एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली हे ही सिद्ध झाले. यामुळेच शिंदे गटाचे आमदार पात्र ठरले आहेत.
शिंदे गटातील आमदारांना पात्र ठरविण्यात आल्यानंतर ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविल्यास मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे एक सुवर्णमध्ये साधला गेला असून, दोन्ही गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं गेलं नाही. त्यामुळे आता आमदारांच्या अपात्रतेचा हा निर्णय सर्वोच्य न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच असा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर करताच राज्यभरातून शिवसैनिकांनी (शिंदे गट) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्यभरातील शिवसेनेचे कार्यकर्ते जल्लोष साजरा करताना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे आमदार अपात्रता निर्णयाचा ठाकरे गटाकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे.
शिवसेना प्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला पदावरून काढण्याचा अधिकार नाही. उद्धव ठाकरेंच्या इच्छेनुसार पक्ष चालवणे हे अयोग्य आहे. ठाकरे यांचे मत म्हणजे पक्षाचे मत नव्हे. पक्षप्रमुखापेक्षा राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोठी आहे. निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली प्रत ही शिवसेनेची खरी घटना आहे. 1999 साली आयोगाकडे दाखल केलेली घटना वैध आहे. 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेत अंतर्गत निवडणूक झाली नाही. 2018 साली करण्यात आलेले बदल ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले.
नार्वेकर पुढे म्हणाले की, 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेत अंतर्गत निवडणूक झाली नाही. 21 जून 2022 रोजी शिवसेनेत दोन गट पडले. शिवसेनेत दोन गट पडल्याचं 22 जून रोजी लक्षात आले. नेतृत्त्वाची रचना तपासण्यापुरताच पक्षघटनेचा आधार असून खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त विधानसभा अध्यक्षांना आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 21 जून 2022 रोजी प्रतिस्पर्धी गट तयार झाला तेव्हा शिंदे गट हाच खरा शिवसेना राजकीय पक्ष होता, असाही स्पष्ट निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी दिला.
उद्धव ठाकरे गटाकडून याचिकेत केल्या गेलेल्या दाव्यांवर नार्वेकरांकडून सवाल उपस्थित केले गेले आहेत. तर त्याला उत्तर देताना शिंदे गटाकडून सादर केलेली उत्तरं आणि पुराव्यांशी सहमत असल्याचं अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, शिवसेना नेतृत्त्वावरील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगानं दिलेला निकाल स्पष्ट आहे, पक्षात बंडखोरी झाल्यानंतर खरा पक्ष कोणाचा हा मुद्दाही विचारात घेणं महत्त्वाचं होतं, असं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात जुलै 2022 मध्ये मोठा भूकंप घडून आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात मोठं बंड पुकारलं आणि ते काही आमदारांना घेऊन सुरत, आणि नंतर गुवाहाटीला निघून गेले. त्यानंतर काही दिवसांनी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आणि 10 अपक्ष अशा जवळपास 50 आमदारांच्या मदतीने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. एकनाथ शिंदे नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री बनले.
या घडामोडींनंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेलं. तसेच सुप्रीम कोर्टातही याप्रकरणी सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल केलं. तर सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेचा निकाल घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना बहाल केला. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार गेल्या दीड वर्षात अनेक हालचाली घडल्या.