![Eknath Shinde](http://media.assettype.com/tendernama%2F2022-08%2Ff354e4a1-327c-4dc7-a09c-a4b1ada060b5%2FGood_News___2022_08_20T164535_347.jpg?rect=0%2C1%2C1640%2C923&w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Eknath Shinde News मुंबई : दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वक्रदृष्टी पडताच मीरा भाईंदर महापालिकेचे प्रशासन बॅकफूटवर गेले आहे. त्यामुळे शहरातील रखडलेल्या ५०० कोटी खर्चाच्या सिमेंटच्या काँक्रीट रस्त्यांच्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी मीरा भाईंदर वासियांना यंदाच्या पावसाळ्यात खड्ड्यातूनच वाट काढत प्रवास करावा लागण्याची शक्यता आहे.
मिरा-भाईंदर शहरातील सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याच्या कामाला राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मान्यता दिली. त्यातील सुमारे ५०० कोटींचे रस्ते एमएमआरडीए स्वखर्चाने महापालिकेला बांधून देणार आहे; तर उर्वरित ५०० कोटींचे रस्ते महापालिकेला स्वखर्चाने करायचे आहेत. मात्र एवढा निधी महापालिकेकडे नसल्याने गेल्या वर्षी राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून ५०० कोटींचे कर्ज मंजूर करून घेतले. मात्र आयुक्त संजय काटकर यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हे कर्ज घेण्यास नकार दिला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असून कर्जाचा भार महापालिकेला पेलवणार नाही, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली.
परिणामी शहरात सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे गेल्या वर्षी सुरू होऊ शकली नाहीत. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिल्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांनी रस्त्यांची कामे सुरू झाली; परंतु कर्ज मंजूर असूनही प्रत्यक्ष कर्ज घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली नाही. या कर्जाचे हप्ते राज्य सरकारने भरावेत, असा प्रस्ताव महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. त्यावर राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी रस्त्यांच्या कामांची देयके देण्यासाठी विलंब होऊ लागला व रस्त्यांची कामेही संथगतीने होऊ लागली.
ही कामे पावसाळ्याच्या आधी पूर्ण होणार नाहीत व नागरिकांना त्याचा त्रास होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिरा-भाईंदरमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी आले असता निदर्शनास आले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत थेट आयुक्तांशी संपर्क साधून रस्त्यांच्या कामांना वेग देण्याच्या सूचना केल्या व आगामी गणेशोत्सवापर्यंत रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली पाहिजेत, असे आदेशच महापालिकेला दिले. त्यानंतर प्रशासनाने प्रलंबित असलेल्या कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला.
बँकेने मागणी केलेली सर्व कागदपत्रे प्रशासनाकडून सादर करण्यात आली. आता रस्त्यांच्या कामांची प्रगती ज्याप्रमाणे होईल, त्यानुसार कर्जाच्या रकमेची बँकेकडून उचल केली जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या लेखा विभागाकडून देण्यात आली आहे.
या कर्जासोबतच महापालिकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा आणखी वाढणार आहे. सध्या महापालिकेवर असलेल्या कर्जाच्या हप्त्यापोटी वार्षिक ६० कोटी रुपये भरावे लागत आहेत. नव्या कर्जाने यात वाढ होणार असून त्यासाठी उत्पन्न वाढीचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.