मुंबई (Mumbai) : मुंबई शहरातील एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवावी जेणेकरून गतीने काम पूर्ण होईल. याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी ना - हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणारे ना - हरकत प्रमाणपत्रबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास मंत्री श्री. सावे यांनी उत्तर दिले. उपप्रश्नास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिक माहिती दिली.
सावे म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठीच्या अनेक अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. तसेच ना - हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच झोपडपट्टीधारक मृत असल्यास त्याच्या वारसाने वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांनाही ना - हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी सावे यांनी दिली.
फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, शहरातील एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, मुंबई महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवावी जेणेकरून गतीने काम पूर्ण होईल. याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही जागा घेऊन पात्र झोपडपट्टी धारकांना घर देऊन त्याचा खर्च उर्वरित सदनिका विक्रीतून काढण्यात येतो. मुंबईतल्या जमिनीच्या किमतीनुसार ही योजना मुंबईत राबविणे सोयीस्कर ठरते. मात्र, इतर नगरपालिकांमध्ये जमिनीच्या किंमती आणि ग्राहकांची संख्या सोयीस्कर असल्यास इतर नगरपालिकांमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.