मुंबई (Mumbai) : मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यासाठी निधीची कमतरता असल्यास त्याचा वित्त आणि गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्री आणि सचिवांच्या स्तरावर बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल. त्यानंतर म्हाडा प्राधिकरण अन्यथा सरकारमार्फत पुढील अधिवेशनात तरतूद करून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी म्हाडाच्या इमारतींच्या होणाऱ्या निकृष्ट कामाबाबत चौकशी करण्याबाबत तसेच संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांना तातडीने त्यांची घरे मिळण्याकरिता कार्यवाही करण्यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली. मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषद सदस्यांनी मांडलेल्या भावनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल. सध्या सुरु असलेल्या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्यामुळे अधिवेशनानंतर म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती पुनर्रचना मंडळाकडील निधीचा आढावा घेतला जाईल. या मंडळाकडे निधी उपलब्ध असल्यास त्यातून दुरुस्तीची कामे करण्यात येतील. मात्र निधीची कमतरता असल्यास पुढील डिसेंबरच्या अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, दुर्गादेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित) येथील एकूण 44 भाडेकरू / रहिवाशांपैकी 35 भाडेकरूंनी मंडळाकडे कागदपत्रे जमा केली. यापैकी 34 भाडेकरू यांना देकारपत्र देण्यात आले आहेत. उर्वरित एक भाडेकरू यांचे नाव सोडतीमध्ये नसल्यामुळे त्यांना देकारपत्र देण्यात आले नाही. 34 भाडेकरूंपैकी सहा भाडेकरू यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यामुळे पुनर्रचित गाळ्यांचा ताबा देण्यात आला आहे. उर्वरित 28 पैकी 12 प्रकरणे ही खरेदी विक्रीची असून त्याबाबतचे नोंदणीकृत खरेदीखत सादर न केल्याने व उर्वरित 16 प्रकरणे ही वारसाहक्काची असल्याने वारसाहक्क प्रमाणपत्र / नोंदणीकृत हक्कसोड प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांना ताबा देण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.