'त्यानंतरच' धारावीच्या पुनर्विकासाचे टेंडर

मुंबई (Mumbai) : धारावीच्या (Dharavi) पुनर्विकासासाठी रेल्वेची 45 एकर अतिरिक्त जमीन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकाराला 800 कोटी रुपये दिले आहेत. पण रेल्वेला दहा वेळा पत्र पाठवूनही ही जमीन राज्याला हस्तांतरित केलेली नाही. ही जमीन हस्तांतरित केली तर या जागेवर रहिवाशांचे पुनर्वसन करता येईल. पण केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत असल्याची खंत गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत व्यक्त केली.

धारावीचा पुनर्विकास त्वरित मार्गी लावण्याबाबत भाजपचे कॅप्टन आर. तामिळ सेल्वन यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदा सरवणकर, अमीन पटेल, अतुल भातखळकर, अशोक पवार, नाना पटोले आदींनी भाग घेतला.

या चर्चेला उत्तर देताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, 2005 मध्ये धारावी अधिसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केले. धारावीचा विकास आराखडा तयार करताना शेजारी असलेला रेल्वेचा 45 एकरचा भूखंड जोडला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना निविदा पुनर्विकासाच्या निविदा काढल्या. रेल्वेचा 45 एकर भूखंड जोडल्यानंतर पुनर्विकासाच्या फेरनिविदा काढल्या. पण फेरनिविदा काढल्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेले. त्यानंतर महाअधिवक्त्यांच्या सल्ल्यानंतर निविदा रद्द केल्या. त्यावर कोणाचे हित लक्षात घेऊन 45 एकर जमिनीचा समावेश यामध्ये केला, असा सवाल सदा सरवणकर यांनी केला. त्यावर धारावीची व्याप्ती लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले.

रेल्वेच्या जागेबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, या जागेसाठी राज्य सरकारने रेल्वेला 800 कोटी रुपये दिले आहेत. रेल्वेसोबत 99 वर्षांचा करारही झाला आहे, पण एक इंचही जमीन सरकारला मिळालेली नाही. रेल्वेला जागेचे पैसे दिल्याने केंद्रापुढे हात पसरण्याची राज्याला गरज नाही. मात्र ही जागा मिळण्यासाठी रेल्वेला पत्रे पाठवली आहेत, पण तरीही रेल्वे कोणतीही भूमिका घेत नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक का देते, असा सवाल विचारत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आपल्याच मातीतील आहेत. तेव्हा त्यांनी यामध्ये मदत करण्याचे आवाहन आव्हाड यांनी केले. रेल्वेने जागा दिल्यानंतर धारावीच्या पुनर्विकासाच्या निविदा काढण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.