मुंबई (Mumbai) : लातूर–नांदेड (Latur-Nanded) ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग हा मराठवाड्यातील प्रमुख शहरे लातूर व नांदेडला रेल्वे मार्गाने थेट जोडण्यासाठीचा प्रकल्प आहे. या रेल्वे प्रकल्पाची लांबी 91.3 कि.मी.असून अंदाजे किंमत 3 हजार 12 कोटी एवढी आहे. लातूर ते नांदेड थेट विद्युतीकरणासह नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग प्रकल्पाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत सांगितले.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विशेष बाब म्हणून लातूर-नांदेड थेट रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तातडीने केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. अशोकराव चव्हाण यांनी विधानसभेत लावून धरली. त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प प्राधान्याने पुढे नेला जाईल, असे आश्वासन दिले.
या प्रकल्पाबाबत मांडलेल्या लक्षवेधीवर बोलताना चव्हाण म्हणाले की, लातूर ते नांदेडमधील सध्याचे रेल्वेमार्गाचे अंतर २१२ किलोमीटर असून, त्यासाठी सहा तासाहून अधिक वेळ खर्ची घालावा लागतो. त्याऐवजी नांदेड व लातूर दरम्यान प्रस्तावित नवीन रेल्वे मार्ग उभारल्यास हेच अंतर १०० किलोमीटरपेक्षा कमी होऊन तासाभरात प्रवास पूर्ण होईल. मागील सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी आम्ही पुढाकार घेऊन अनेक बैठकीही घेतल्या. त्यानुसार 'महारेल'ने जानेवारी २०२२ मध्ये सविस्तर व्यवहार्यता अहवालही शासनास सादर केला. परंतु, त्यानंतर या प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर पाठविण्याविषयी हेळसांड होते आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पासाठी ३ हजार १२ कोटी रूपयांचा खर्च अंदाजित आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारने या प्रस्तावाला केंद्राच्या मान्यता मिळवून हा प्रकल्प त्वरेने हाती घ्यावा; अन्यथा प्रकल्प खर्चात अकारण वाढ होत जाईल.
चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाविषयी राज्य सरकार सकारात्मक असून, मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन सदर प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिले. या प्रकल्पासाठी ४० टक्के निधी कर्ज स्वरूपात तर ६० टक्के निधी समभागातून उभारणे व्यवहार्य असल्याचे 'महारेल' कंपनीने शासनाला कळविले आहे. २७ जून २०२२ रोजी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत सदर प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचे निश्चित झाले असून, त्यानुसार राज्य सरकार या प्रस्तावावर प्राधान्याची बाब म्हणून कार्यवाही करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आ. अशोकराव चव्हाण यांच्यासह आ. जितेश अंतापूरकर, आ. माधवराव पाटील जवळगावकर, आ. मोहन हंबर्डे, आ. बाळासाहेब थोरात, आ.प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांनी या लक्षवेधीची सूचना दिली होती. या चर्चेत आ. राजेश पवार, आ. बालाजी कल्याणकर यांनीही भाग घेतला.