मुंबई (Mumbai) : गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवरच घरे देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा प्रयत्न आहे. मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध होणार्‍या घरांची मर्यादित संख्या विचारात घेता गिरणी कामगारांना अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे ठाणे जिल्ह्यात ४३ हेक्टर जागा शोधण्यात आली असून या जागेवर सदनिका उभारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे सन २०२० मध्ये गिरणी कामगारांसाठी जाहीर सोडतीतील बॉम्बे डाईंग व श्रीनिवास मिलमधील पात्र व सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा, मुद्रांक शुल्काचा भरणा केलेल्या २५१ यशस्वी गिरणी कामगार/वारस यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते दुसर्‍या टप्प्यांतर्गत सदनिकांच्या चाव्या व वितरणपत्र वाटप करण्यात आले.
यावेळी शिंदे म्हणाले की, १५ जून, २०२३ रोजी पहिल्या टप्प्यांतर्गत १६७ पात्र यशस्वी गिरणी कामगार / वारस यांना सदनिकांच्या चाव्या व वितरणपत्र वाटप करण्यात आल्यानंतर २० दिवसात चावी वाटपाचा दूसरा टप्पा पार पडत असल्याने आनंद वाटत आहे. पात्र गिरणी कामगारांना घरांचा ताबा देण्याची गती यापुढेही कायम ठेवली जाणार आहे. घर मिळण्यास विलंब होऊ नये यासाठी गिरणी कामगारांची जशी पात्रता निश्चित होईल तसे चावी वाटपाचे कार्यक्रम यापुढे देखील घेण्यात येतील. प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी आवास योजनेप्रमाणे विविध योजनांमधून सर्वसामान्यांना परवडणार्‍या दरात घरे उपलब्ध होत आहेत. मुंबईतील अनेक रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देऊन नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. शासनाने बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या माध्यमातून मुंबईतून बाहेर गेलेला मुंबईकर पुन्हा मुंबईत आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले, की सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार गतीने काम करीत आहे. यामुळेच सर्वसामान्यांचे सरकार अशी या सरकारची ओळख आहे. शासनाने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी गतीने होत आहे. शासन आपल्या दारी उपक्रमाद्वारे एकाच छताखाली शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की गिरणी कामगारांना हक्काची घरे लवकर मिळावीत यासाठी संनियंत्रण समिती नेमण्यात आली असून गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्याच्या आणि घरे वाटप करण्याच्या कामाला गती मिळाली आहे. गिरणी कामगार/वारस यांची पात्रता निश्चित करून दर आठवड्याला घरांचा ताबा नियमितपणे दिला जाणार आहे. मौजे कोन येथील एमएमआरडीएने बांधलेल्या सदनिकांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असून लवकरच दुरूस्ती पूर्ण करून घरांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. ठाणे जिल्ह्यात विविध पाच ठिकाणी ४३ हेक्टर जमिनीची पाहणी करण्यात आली असून संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कोणत्या जागेवर घरांची उभारणी शक्य आहे याबाबतचा अहवाल मागविला असल्याचे त्यांनी सांगितले. बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर तयार होणार्‍या घरांसाठी अर्ज केलेल्या एकूण सुमारे १,५०,००० गिरणी कामगारांची दुबार नावे आहेत. कामगार आयुक्तांना उर्वरित गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चिती अगोदर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पात्र गिरणी कामगार/ वारसांना घरांची उपलब्धता व्हावी यासाठी शासन गांभीर्याने पावले उचलत असल्याचेही ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, की मुंबई आणि गिरणी कामगारांचे आगळे वेगळे नाते आहे. मुंबईच्या विकासासाठी गिरणी कामगारांनी अतोनात कष्ट घेतले आहेत. मुंबईबरोबरच देशाच्या जडणघडणीत तसेच राजकीय, सामाजिक चळवळीत या कामगारांचे मोठे योगदान आहे. घर हा जगण्याचा आधार असतो, नात्यांचा ओलावा असतो. त्याच अनुषंगाने स्वतःचे घर हा गिरणी कामगारांचा हक्क असून त्यांना घरांच्या चाव्या दिल्या जात आहेत याचे वेगळे समाधान आहे. गिरणी कामगारांसाठी शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती केली जात असून त्याचे वाटपही होत आहे. त्याचबरोबर केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येत असून सर्वांना घरे मिळावीत यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गिरणी कामगार घर नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष व आमदार सुनील राणे म्हणाले, रायगड जिल्ह्यातील मौजे कोन (ता. पनवेल) येथील २४१७ सदनिकांची सोडत ०२ डिसेंबर २०१६ रोजी काढण्यात आली. या सोडतीमधील यशस्वी ठरलेल्या गिरणी कामगारांपैकी सुमारे ४०० गिरणी कामगारांनी सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा भरणा केलेला आहे. या सदनिकांची दुरूस्तीचे काम सुरू असल्यामुळे या सदनिकांचा ताबा देण्यात आलेला नसून सदनिका दुरुस्त झाल्यावर तात्काळ ताबा दिला जाणार आहे. कोन पनवेल येथील सदनिकांच्या बाजूला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) बांधलेल्या २५०० सदनिका गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करून देण्याविषयी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO) यांची ३५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची १० हजार सदनिका तयार असून या सदनिकांची विक्री किंमत निश्चित झाल्यानंतर व गिरणी कामगार संघटनेने पसंती दर्शविल्यानंतर या सदनिका गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच ठाणे जिल्ह्यातील रायचूर व रायगड जिल्ह्यातील कोल्हे येथील २५२१ सदनिकांची सोडत लवकरच काढण्याचा विचार असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) व गिरणी कामगार घर नियंत्रण समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, सहमुख्य अधिकारी नीलिमा धायगुडे आदी उपस्थित होते.