मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या सूचनेनुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाने उल्हासनगरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितपणे करण्याच्या क्लस्टर योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. याअंतर्गत ३० मजल्याच्या टोलेजंग इमारतींच्या या योजनेवर जलदगतीने काम करण्यासाठी राजपत्रात हरकती-सूचनांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असणारा हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.
चार हजार चौरस मीटर परिसरात क्लस्टरच्या धर्तीवर ३० मजल्याच्या इमारती उभ्या राहणार आहेत. त्यात बाधितांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. क्लस्टरच्या भागात विकास योजनेतील सर्व आरक्षणे विकसित करण्यात येणार आहेत. कमाल ६.४ चटई क्षेत्र इमारतींच्या उभारणीसाठी मिळणार आहे. झोपडपट्टी व टीअर गर्डर या बांधकामांसाठी मालकीहक्क शक्य नसल्याने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना वापरण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
२००६ पासून अनधिकृत बांधकामे नियमितपणे करण्याचे घोंगडे भिजत पडले होते. रेडिरेकनर दरामुळे शासनदरबारी ते दीर्घकाळ प्रलंबित होते. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी मोहिनी पॕलेस व साईशक्ती या दोन इमारतींचे स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत १२ नागरिकांचे बळी गेल्यावर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार कुमार आयलानी यांनी अनधिकृत बांधकामांचे प्रकरण उचलून धरले होते. तत्‍कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने २७ जुलै २०२१ रोजी अप्‍पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त कोकण विभाग, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त, नगररचनाकार, प्रांताधिकारी यांची समिती गठीत केली होती.
या समितीने अनधिकृत बांधकामे नियमाधीन अधिनियम २००६ च्या अंमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडचणीबाबतचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला. पुढील कार्यवाहीसाठी हा अहवाल अपर मुख्य सचिव नगरविकास विभाग १ यांच्याकडे २१ मार्चला पाठविला होता. याबाबत २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय झाला. तो ११ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या कार्यवाहीला वेग मिळाला आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी तत्वतः स्वीकारल्या होत्या. त्यानुसार अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेसोबतच क्लस्टर योजनेवर हरकती व सूचनांची अधिसूचना राजपत्रात जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार सरकारतर्फे सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हरकती आणि सूचनांची अधिसूचना राजपत्रात जारी करण्यात आली आहे. नागरिकांनी त्यात सहभागी होण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे.
- अजीज शेख, महापालिका आयुक्त, उल्हासनगर