मुंबई (Mumbai) : सिडकोने २० वर्षांपूर्वीच्या भावाने पनवेलच्या रोडपालीजवळील तब्बल दोन एकर जमीन व्यापाऱ्यांना आरक्षण बदलून नुकतीच दिल्याचे वादग्रस्त प्रकरण उजेडात आले आहे. सिडकोने कुणाच्या दबावाखाली स्वतःचे इतके मोठे नुकसान करुन घेतले असा सवाल यानिमित्ताने केला जात आहे. त्यामुळे रोडपाली खाडीजवळील तिवर असलेला हा भूखंड व्यापाऱ्यांच्या गाळ्यांसाठी देण्याचा सिडकोचा ठराव रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा भूखंड पार्किंगसाठी राखीव आहे.
पुनित निरंजन शाह यांनी अॅड. आकाश मालविया यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेत राज्य शासन सिडको, पनवेल महानगरपालिका, विलेपार्ले मार्बल डीलर असोसिएशन, वन विभाग (तिवर), सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण व नगर विकास खाते यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शाह हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. ते पर्यावरण संरक्षणाचे काम करतात.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे व रायगडला नेहमीच पुराचा धोका असतो. तरीही तिवरांची बेकायदा कत्तल केली जाते. पनवेल सेक्टर-23 येथील तिवरांची जागा विलेपार्ले मार्बल डीलर असोसिएशच्या 26 व्यापाऱ्यांना आधी नाकारण्यात आली होती. तरीही येथील तिवरांची कत्तल 5 डिसेंबर 2021 रोजी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केली. राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता सिडकोने तिवरांची कत्तल सुरू केली. ही जागा पार्किंगसाठी राखीव आहे. तरीही आधी परवानगी नाकारलेल्या 26 व्यापाऱ्यांच्या गाळ्यांसाठी तिवरांची कत्तल केली जात आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे 2003 च्या बाजारभावाप्रमाणे सिडकोने या व्यापाऱ्यांना जागा दिली आहे. 1840 रुपये प्रति चौ. मीटर भावाने ही जागा सिडकोने दिली आहे. प्रत्यक्षात आताचा येथील बाजारभाव 3 लाख प्रति चौ. मीटर आहे. सिडको स्वतःचे नुकसान करून ही जागा व्यापाऱ्यांना देत आहे. 8468.48 चौ. मीटर म्हणजे जवळपास दोन एकरची जागा जुन्या बाजारभावाप्रमाणे सिडको व्यापाऱ्यांना देत आहे. ही जागा देण्याचा सिडकोचा ठराव त्यांच्या अधिकृत संकेस्थळावर उपलब्ध नाही. हा मोठा भ्रष्टाचार आहे. सिडकोला तिवर नष्ट करण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.