मुंबई (Mumbai) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या ताफ्यात आणखी १०० ई-बसची भर पडणार आहे. केंद्र सरकारच्या 'पंतप्रधान ई-बस सेवा' उपक्रमातून या गाड्या महापालिकेला मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे या बस मोफत तर मिळणार आहेतच, शिवाय त्या चालविण्यासाठी प्रति किलोमीटर पैसेदेखील सरकारकडून मिळणार आहेत. याआधी महापालिकेने ५७ ई-बस खरेदी केल्या आहेत. त्यातील काही बस लवकरच शहरात दाखल होणार आहेत.
केंद्र सरकारने देशातील १६९ शहरांसाठी ई-बस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात मिरा-भाईंदर महापालिकेला देखील प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शहराच्या लोकसंख्येनुसार ई-बस देण्यात येणार आहेत. मिरा-भाईंदर हे ५ ते १० लाख या लोकसंख्येच्या गटात मोडत आल्याने शहराला १०० ई-बस मिळणार आहेत. महापालिकेने त्यासंदर्भातील विस्तृत प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारला पाठवला आहे. मंजुरीनंतर तो केंद्राकडे जाणार आहे. 'पीएम ई-बस सेवा' उपक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून १० हजार ई-बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी एकत्रितपणे टेंडर काढले जाणार असून त्यासाठी सीईएसएल या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. टेंडर प्रक्रियेद्वारे कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे कंत्राटदारच विविध शहरांमध्ये जीसीसी तत्त्वावर ई-बस चालवण्याचे काम करतील. बस चालविण्यासाठी चालक व अन्य कर्मचाऱ्यांची कंत्राटदार नियुक्त करेल, तसेच बसची देखभाल दुरुस्ती करेल. महापालिकेला मात्र वाहक नेमावा लागणार असून तिकिटाचे उत्पन्न महापालिकेलाच मिळणार आहे.
या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ई-बस चालविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महापालिकेला प्रति किलोमीटर पैसेदेखील मिळणार आहेत. बसच्या आकारमानानुसार नियमित लांबीच्या बससाठी प्रति किलोमीटर २४, मध्यम आकाराच्या बससाठी २२ आणि छोट्या बससाठी प्रति किलोमीटर २० रुपये सरकारकडून मिळणार आहेत. उर्वरित पैसे महापालिकेला तिकीट उत्पन्नातून व स्वनिधीमधून खर्च करायचे आहेत. सध्या महापालिकेला जीसीसी तत्त्वावर प्रति किलोमीटर साधारणपणे ५० ते ६० रुपये खर्च अपेक्षित असतो. नव्या ई-बससाठी त्यातील जवळपास निम्मा खर्च केंद्र सरकारकडून दिला जाणार असल्याने महापालिकेवरचा खर्चाचा मोठा भार हलका होणार आहे. महापालिकेच्या ताफ्यात सध्या ७४ डिझेलवर चालणाऱ्या बस आहेत व ५७ ई-बस लवकरच येणार आहेत. त्यानुसार एकूण गाड्यांची संख्या १३१ होणार आहे. मात्र शहराची लोकसंख्या व प्रवाशांची मागणी लक्षात घेता महापालिकेला सुमारे २५० ते ३०० बसची गरज आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या १०० ई-बसमुळे ही तूट भरून काढण्यास मदत होणार आहे.
'पीएम ई-बस सेवा' उपक्रमातून बस डेपोसाठी देखील निधी देण्यात येणार आहे. ५० ई-बसच्या डेपोसाठी १० कोटी रुपयांचा खर्च आहे. त्यानुसार १०० ई-बससाठी २० कोटी खर्च धरण्यात येणार आहे. त्यापैकी ६० टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेने बस डेपोची उभारणी याआधीच केली आहे. त्यामुळे मिळणाऱ्या निधीतून डेपोचा विस्तार, तसेच सुधारणा करणे शक्य होणार आहे.
महापालिकेला बसची आवश्यकता असल्याने १०० ई-बससाठीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे. या बसमुळे महापालिकेच्या परिवहन सेवेवरील मोठा ताण कमी होणार आहे, तसेच महापालिकेची आर्थिक बचतदेखील होणार आहे.
- अनिकेत मानोरकर, अतिरिक्त आयुक्त, मिरा-भाईंदर महापालिका