मुंबई (Mumbai) : 'वांद्रे-वर्सोवा' सागरी सेतूचा खर्च ११ हजार ३३३ कोटी रुपयांवरून १८ हजार १२० कोटी रुपयांवर गेला आहे. या वाढीव खर्चाला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. सध्या या प्रकल्पाचे १७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तर प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अजून सुमारे ४ वर्षांचा कालावधी आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) १७.७ किलोमीटर लांबीचा हा सागरी सेतू बांधण्यात येत आहे. या सागरी सेतूचे काम 'वी बिल्ड, अस्टाल्डी' या कंपनीला देण्यात आले होते. वी बिल्ड कंपनीसह यात 'रिलायन्स इन्फ्रा' कंपनीची भागीदारी होती. पण या कंत्राटदारांनी दोन वर्षांत केवळ अडीच टक्केच काम पूर्ण केले. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तर काम पूर्णपणे बंद केले. त्यामुळे एमएसआरडीसीने कंत्राटदारावर नोटीस बजावत कडक कारवाईचे संकेत दिले. त्यानंतर दिवसाला साडेतीन कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला. मात्र त्यानंतरही कंत्राटदाराने काम सुरू केले नाही. या पार्श्वभूमीवर कंत्राट रद्द होण्याच्या शक्यतेमुळे अखेर कंत्राटदाराने काम सुरू करण्यास होकार दिला. त्यानुसार वी बिल्डने नव्या भागीदाराची निवड केली. 'अपको' कंपनीशी भागीदारी करीत एकत्रित सागरी सेतूचे काम सुरू करण्यास एमएसआरडीसीकडून मंजुरी मिळवून घेतली. वी बिल्डला आपले शेअर देत रिलायन्स इन्फ्रा प्रकल्पातून बाहेर पडली.
या प्रकल्पाचे काम २०१९ मध्ये सुरू झाले होते. त्यावेळी ऑगस्ट २०२५ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोनामुळे लागलेली टाळेबंदी, तसेच कंत्राटदार आर्थिक गर्तेत सापडल्याने प्रकल्पाचे काम थांबले होते. सध्या या प्रकल्पाचे १७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी मे २०२८ पर्यंत कालावधी लागणार आहे. प्रकल्पाला झालेला विलंब, मच्छिमारांच्या मागणीमुळे प्रकल्पाच्या आराखड्यात केलेले बदल, तसेच जुहू वर्सोवा कनेक्टरचा विस्तार यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. या सागरी मार्गावर एकूण ८ मार्गिका बांधल्या जाणार आहेत. यातील मुख्य सागरी सेतू ९.६० किमी लांबीचा असून तो समुद्रात ९०० मीटर आतमध्ये उभारला जाणार आहे.