मुंबई (Mumbai) : महापालिकेतील बीएसयूपी (बेसिक सव्हिसेस फॉर अर्बन पूअर) योजनेतील इमारतींची कामे निकृष्ट दर्जाची आणि संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप होत असतानाच, कोपरी येथील सिद्धार्थनगरमधील याच योजनेतील घराचा स्लॅब कोसळल्याची घटना नुकतीच घडली. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता आणि स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प अधिकारी सुधीर गायकवाड यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
या कारवाईमुळे बीएसयूपी योजनेतील कामांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या उभारणीवर ३१५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, ठाणे महापालिकेने या कामासाठी आतापर्यंत ८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पात मोठा गोलमाल झाला असल्याचा आरोप होत आहे.
केंद्र सरकारने जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेअंतर्गत २००८ मध्ये शहरी गरिबांसाठी 'बीएसयूपी' योजना जाहीर केली होती. या योजनेकरिता ठाणे महापालिकेने १२ हजार ५५० घरांच्या उभारणीसाठी ५६८ कोटी ९४ लाख रुपयांचे प्रकल्प सादर केले. प्रत्यक्षात ६३४३ घरेच महापालिकेला बांधता आली आहेत. या इमारतीचे स्लॅब आणि प्लास्टर कोसळण्याच्या घटना घडत असून यातूनच बांधकाम निकृष्ट असल्याचे आरोप होत आहेत.
या योजनेतील घरांमध्ये नागरिक बेकायदा वास्तव्य करीत असल्याचे, तसेच या योजनेतील घरांच्या वाटपाबाबत घोटाळा झाल्याचे आरोप नगरसेवकांनी केले होते. यामुळे ही योजना सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असतानाच, कोपरी येथील सिद्धार्थनगरमधील या योजनेतील घराचा स्लॅब कोसळल्याची घटना नुकतीच घडली. यामुळे या प्रकल्पाच्या बांधकाम दर्जाविषयी पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता तसेच स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प अधिकारी सुधीर गायकवाड यांना निलंबित केले आहे.
कोपरी येथील सिद्धार्थनगरमध्ये २००८ मध्ये बीएसयूपी योजनेंतर्गत घरे उभारणीचे काम सुरू झाले. तब्बल ११ वर्षांनंतर म्हणजेच २०१९ मध्ये प्रकल्पातील घरांचा ताबा नागरिकांना देण्यात आला. १२ मजली इमारतीमध्ये ३०० कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. घरांचा ताबा देण्यात आला असला तरी या प्रकल्पाचे काम अपूर्णावस्थेत आहे. उद्यान, सौर प्रकल्प, विद्युत दिवे बसविणे आणि आवारातील काँक्रीटीकरण अशी कामे अपूर्ण आहेत.
इमारतीला लोखंडी जाळ्या बसविण्यात आलेल्या नसून यामुळे लहान मुले पडून अपघात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. इमारतींमधील फरशा तुटल्या असून स्लॅबचे प्लॉस्टरही कोसळू लागले आहेत. याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी केल्या जात होत्या. जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांना कोपरी दौऱ्यादरम्यान ही बाब निदर्शनास आली होती. त्यानंतर आयुक्त शर्मा यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे, अशी माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
'बीएसयूपी' योजनेतील घरांच्या निर्मितीसाठी ५० टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून तर ३० टक्के राज्य सरकारकडून दिले जाणार होते. ११ टक्के वाटा हा लाभार्थ्यांचा तर ९ टक्के हिस्सा ठाणे महापालिकेने अदा करायचा असे ठरले. या योजनेची मुदत डिसेंबर २०१५ मध्ये संपली.