मुंबई (Mumbai) : बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत बांधकामाच्या सुमारे 60 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास महसूल विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याबाबतचा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
कृषी मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत नव्याने बांधण्याचा प्रस्ताव आणला होता. या कामाच्या प्रस्तावास छत्रपती संभाजीनगर येथे नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. कामाची रक्कम 15 कोटींपेक्षा जास्त असल्याने हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवण्यात आला होता. समितीने या स्थापत्य कामाचा दर व अन्य बाबी तपासून 59 कोटी 61 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, एकात्मिक पायाभूत विकास साधत असताना जिल्ह्याची प्रमुख कचेरी म्हणून ओळख असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालय सुसज्ज व सर्व सुविधायुक्त असावे, या दृष्टीने या इमारतीचे काम पूर्ण केले जावे, असे पालकमंत्री मुंडे यांनी म्हटले आहे.
मागील आठवड्यात बीड येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. बीड जिल्ह्यात प्रथमच सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास देखील मान्यता मिळाली आहे. त्याआधी कृषी भवन उभारण्यास 14 कोटी रुपये, परळी तालुक्यात शासकीय कृषी महाविद्यालय, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय उभारणीच्या कामांनाही मान्यतेसोबतच आता गती मिळत आहे.