मुंबई (Mumbai) : स्मॉल इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) ने महाराष्ट्र सरकारला सिडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंडसाठी सहाशे कोटी रुपये पुरविण्यास तत्वतः मंजुरी दिली आहे.
कौशल्यविकास, रोजगार, उद्योजकता या विभागांतर्फे तसेच त्याअंतर्गत असलेल्या डायरेक्टरेट ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग तर्फे चालविल्या जाणाऱ्या आयटीआय, पॉलिटेक्निकना अद्ययावत करण्यासाठी ही रक्कम वापरली जाईल. या आयटीआय व पॉलिटेक्निकमार्फत लघुद्योजकांना कुशल मनुष्यबळ पुरविले जाते. केंद्राच्या विविध योजनांमुळे सध्या लघुद्योगांमधून कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. आयटीआय, पॉलिटेक्निक यांच्या कुशल मनुष्यबळामुळे लघुद्योजकांची कार्यक्षमता वाढेल, असे सिडबीचे अध्यक्ष शिवसुब्रमणियन रामन म्हणाले.
सूक्ष्म व लघुद्योगांच्या विकासासाठी सिडबी ने राज्य सरकारांच्या साह्याने मोठा वाटा उचलावा, अशी शिफास एमएसएमईंसंदर्भातील यू. के. सिन्हा यांच्या तज्ञ समितीने केली आहे. त्यानुसार सिडबीने आपला निधी सरकारला दिला की क्लस्टरच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकार अल्पदराने कर्ज देऊ शकेल, अशी ही संकल्पना आहे. त्यानुसार सिडबीने महाराष्ट्रासह अकरा राज्यांमध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (पीएमयू) उभारली आहेत. त्यांनी सिडबी व राज्य सरकारांच्या समन्वयाने उद्योग विकासासाठी वेगवेगळ्या योजनाही तयार केल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या पाठिंब्याने तयार केलेला सिडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड देशभरातील उद्योग क्लस्टरमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत करतो. लघुद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, त्यांचे आधुनिकीकरण व नूतनीकरण यासाठी हा निधी वापरला जातो. सिडबीने यासाठी विविध राज्यांना मिळून सुमारे सहा हजार कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली आहे.