Mumbai News मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये परिशिष्ट २ तयार झाल्यानंतर एखादी झोपडी मालकाने विकली तर नव्याने झोपडे घेणाऱ्या मालकाचे नाव परिशिष्ट २ मध्ये समाविष्ठ करण्याबाबत मुंबईतील बहुसंख्य एसआरए (SRA) योजनांमध्ये मोठा तिढा निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात एक विशेष सवलत योजना जाहीर करण्याची तयारी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी दर्शवली असून, याबाबत अधिवेशन काळात उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले.
मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना २० ते २५ वर्षे रखडल्या आहेत. या योजनांचे अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर करण्याची विस्तृत प्रक्रिया शासन निर्णय दिनांक १६ मे, २०१५ मध्ये देण्यात आलेली आहे. अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर होण्यापूर्वीच्या विहित कालावधीतील झोपड्यांची हस्तांतरणे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन झालेली असल्यास ४०,००० रुपये (निवासी झोपडीसाठी) व ६०,००० रुपये (अनिवासी झोपडीसाठी) इतके हस्तांतरण शुल्क झोपडीधारकाकडून स्वीकारून, अशा झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्यात येते.
मात्र परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर झालेली हस्तांतरणे मान्य करण्याची कोणतीही तरतूद प्रचलित शासन निर्णयामध्ये नाही. परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर, एखाद्या झोपडीधारकाचा मृत्यू झालेला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या वारसांना सदनिका वितरित होण्यासाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत त्यांना वारसपत्र (वारस प्रमाणपत्र) देण्यात येते.
त्याकरिता संबंधित वारसांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे रितसर अर्ज सादर करावा लागतो. सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून अंतिम परिशिष्ट-२ जाहीर झाल्यानंतर हस्तांतरणे मान्य करतायेत नाहीत. कारण, अंतिम परिशिष्ट-२ हे सर्व हरकती व सूचना विचारात घेऊन अंतिमरित्या जाहीर करण्यात आलेले असते. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्याची अधिकारीता सक्षम प्राधिकारी यांना नाही.
त्यामुळे मुंबईतील अनेक योजनामध्ये मोठा तिढा निर्माण झाला आहे. अनेक योजना २० ते २५ वर्षे रखडल्या आहेत, त्यामुळे काही जणांनी कौंटुंबिक कारणास्तव घरे विकली पण ती नावावर होत नाहीत. त्यामुळे पुर्नविकास योजनांमध्ये तिढा निर्माण होतो व योजना रखडतात याकडे लक्ष वेधत भाजपा आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
त्यांनी आपल्या निवेदनात वांद्रे पश्चिम विधानसभेतील साई श्रध्दा गृहनिर्माण संस्थेचे पुर्नविकासाचे काम २००६ पासून रखडले आहे, तर जाफरबाबा गृहनिर्माण संस्थेचे काम १९९८ पासून खडले आहे, महाराष्ट्र नगर गृहनिर्माण संस्था २००७, गझरबांध २००७, रत्नप्रभा गृहनिर्माण संस्था २००६, रत्नप्रभा १९९८, प्रभात दर्शन २००५, मद्रासवाला गृहनिर्माण संस्था २००७ , बेहराम सुधार कमिटीचे १९९७ अशी उदहारणे देत २० ते २५ वर्षे रखडलेल्या योजनांची यादीच वाचून दाखवून मुंबईतील योजनांचे चित्रच उभे केले.
जर परिशिष्ट-२ होण्याआधी घर विकता येते तसेच योजना पूर्ण झाल्यांनतर घर विकता येते मग दरम्यानच्या काळात का नाही, असा सवाल करीत योजना रखडली त्यामध्ये झोपडापट्टीधारकांचा काय दोष असा सवाल केला. त्यामुळे या नियमात बदल करवा, अशी मागणी सरकारकडे केली. या चर्चेत आमदार अतुल भातखळकर, अमित साटम, योगेश सागर, तमिल सेलवन, राम कदम यांनी भाग घेतला.
दरम्यान, याबाबत उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सकरात्मक भूमिका घेऊन याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थ‍ितीत उच्चस्तरीय बैठक अधिवेशन काळात घेऊन आपण चर्चा करुन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वस्त केले. त्यामुळे मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांसमोरील मोठा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत.