Mumbai News मुंबई : मुंबईतील वेगवेगळ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची कामे अपेक्षित वेळेत गतीने पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली असून निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नवीन विकासकांना प्रकल्पांचे काम देण्यात आले आहे. लवकरच प्रकल्पांचे काम पूर्ण केले जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुबंईतील १६६ झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्प प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, मुबंईत झोपडपट्टी पुनवर्सनाचे १६६ प्रकल्प हे विकासकाकडे अर्थसहाय्य उपलब्ध होत नसल्याने रखडलेले आहेत. शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनानुसार या योजनांमध्ये कलम १३(२) अन्वये विकासक निष्कासनाबाबत आजपर्यंत ९० प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला असून त्यानुसार योजनेसंबंधी पुढील परवानग्या जारी करण्यात येत आहेत. उर्वरित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.
'महारेरा'ने २१२ प्रकल्पांची यादी 'महारेरा'च्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली आहे. तसेच कामात कुचराई करत असलेल्या विकासकांची बँक खाती गोठवण्याचे आदेश संबंधित बँकांना देण्यात आले असून जिल्हा निबंधकांना त्यांचे प्रकल्पांतील गाळे / सदनिका नोंदणी न करण्याबाबत कळवण्यात आले आहे.
सर्व झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण होण्यासाठी विकासकांना सूचित करण्यात आले असून त्यांची आर्थिक स्थिती तपासूनच त्यांना कामांची परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच पुनवर्सन प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाश्यांसाठी पर्यायी सुविधांयुक्त निवास व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारीही प्राधान्याने देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. यामध्ये हयगय करत असलेल्यांवर सक्त कारवाई केली जाईल.
तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्याकरिता एकूण १२ झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना असून त्या योजना पूर्ण करण्याकरिता अंदाजपत्रक अहवाल तयार करून झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनांचे महामंडळे/प्राधिकरण/स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटप करण्याकरिता शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
तसेच उर्वरित प्रकल्प सुरू करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहे, असे सावे यांनी यावेळी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहीर, भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.