मुंबई (Mumbai) : शिंदे सरकारने आता माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकाळात गृहनिर्माण विभागाने घेतलेले शासन निर्णय रद्द केले आहेत. तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार म्हाडा आणि विभागीय मंडळांना देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने या संदर्भातील अध्यादेश नुकतेच जारी केले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे जबाबदारी होती. याकाळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना म्हाडाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. म्हाडाचे सगळे अधिकार काढून घेत ते सरकारकडे घेतले होते. म्हाडाचे प्रस्ताव तयार करणे आणि ते सरकार दरबारी पाठवणे इतकी मर्यादित कामे होती. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर वचक बसावा, यासाठी मविआ सरकारच्या काळात हा निर्णय घेतल्याचे आव्हाडांनी म्हटले होते. आता आव्हाडांनी घेतलेले शासन निर्णय नव्या सरकारकडून रद्द करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता पुन्हा एकदा सर्व अधिकार हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा, तसेच विभागीय मंडळांना दिले आहेत. सध्या गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. फडणवीस यांनी म्हाडाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार बहाल करण्याचे स्पष्ट केले होते. तसे आदेशही गृहनिर्माण विभागाला दिले होते. त्यानुसार हे सर्व निर्णय रद्द केले आहेत.