मुंबई (Mumbai) : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरीसह नुकतीच तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी लवकरच टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या कामावर ७३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीसह अन्य एक इमारत २०१७ मध्ये स्ट्रक्चर ऑडिटमध्ये धोकादायक असल्यामुळे त्याचे निर्लेखन करण्यात यावे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. याची दखल घेत, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी हालचालींना वेग आला होता. त्यानुसार नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे एकनाथ शिंदे यांनी हाती घेताच ग्रामविकास विभागाने इमारतीच्या ७३ कोटी २५ लाख ३७ हजार रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यानंतर यासंदर्भातील अंदाजपत्रक तांत्रिक मान्यतेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागकडे पाठविण्यात आले होते. या अंदाजपत्रकाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नुकतीच तांत्रिक मान्यता दिली असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली. त्यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा झाला असून येत्या आठवडाभरात टेंडर प्रक्रिया देखील राबविण्यात येणार आहे.
त्यामुळे नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या कामाला वेग आला असताना, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेचे तात्पुरत्या जागेत स्थलांतर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी आवश्यक जागेसाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या प्रक्रियेत वागळे इस्टेट आणि पाचपाखाडी या दोन जागांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून तडजोडीअंती जागा अंतिम करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली.
जिल्हा परिषदेच्या जागेचे स्थलांतर करण्यासाठी जागेचा शोध घेण्यात येत आहे. त्यानुसार टेंडर प्रक्रिया देखील राबविण्यात आली होती. या प्रक्रियेत वागळे इस्टेट आणि पाचपाखाडीतील जागेचे पर्याय समोर आले आहे. त्याच्या जागेचे भाडे तडजोडी अंती जे परवडणारे व शासकीय नियमात बसले ती जागा निश्चित करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे.
- मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जि. प. ठाणे