मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आज तीन सिंचन प्रकल्पांना सुमारे ४,७०० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील भातसा; तर जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण या प्रकल्पांचा समावेश आहे. भातसा प्रकल्पाच्या 1,491 कोटी कामांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे 65 गावामधील 20 हजार 265 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय 2009 मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2018-19 च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
भातसा, तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या 1491 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या 2288 कोटी 31 लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय -
१) राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना - सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना
२) अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार.
३) लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता
४) १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा
५) राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार
६) हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र
७) शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ
८) ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत विविध सवलती
९) राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही