नागपूर (Nagpur) : नागपूर विमानतळाच्या विकासाचे कंत्राट कोणाला द्यायचे यावरून सुरू असलेला वाद संपुष्टात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जीएमआर कंपनीलाच काम देण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे हा वाद आता निकाली निघाला असून अनेक वर्षांपासून रखडलेला विमानतळाचा विकासाचा मार्गसुद्धा मोकळा झाला आहे.
या कंपनीच्या विरोधात भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरण व मिहान इंडिया यांनी अपिल दाखल केले होते. मात्र त्यांची याचिका गुणवत्ताहीन असल्याचे सांगून न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती द्वय विनित सरण व जे. के. महेश्वरी यांनी हा निर्वाळा दिला. विशेष म्हणजे यापूर्वी विमानतळ विकास कंत्राटाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्या विरोधात जीएमआर एयरपोर्ट व जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एयरपोर्ट या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीत कंत्राटाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय अवैध ठरवण्यात आला.
मिहान इंडिया कंपनीने विमानतळाचा पीपीपी अंतर्गत डिजाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट ॲण्ड ट्रान्सफर या आधारावर विकास करण्यासाठी २०१६ मध्ये टेंडर मागविले होते. त्यात सुमारे १३ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यांपैकी पैकी जीएमआर कंपनीसह अन्य चार कंपन्यांची तांत्रिक बोलीसाठी निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर इतरांपेक्षा जास्त बोली सादर करणाऱ्या जीएमआर कंपनीला कंत्राट देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मिहान इंडियाच्या परवानगीनंतर जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एयरपोर्ट ही विशेष कंपनी स्थापन केली. मात्र नफ्यातील वाट्यावरून समाधानकारक तडजोड झाली नाही. त्यामुळे १९ मार्च २०२० रोजी मिहान इंडियाने संपूर्ण कंत्राट प्रक्रिया रद्द केली होती. जीएमआर कंपनीने सुरुवातीस मिहान इंडियाला एकूण नफ्यातील ५.७६ टक्के वाटा देण्याची बोली सादर केली होती. ही बोली इतर कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक होती.