औरंगाबाद (Aurangabad) : कोणत्याही रस्त्याचे काम करताना काही नियम घालवून दिलेले असतात. मात्र त्या नियमांना फाटा देत महापालिका (Aurangabad Municipal Corporation) आणि कंत्राटदार (Contractor) ढोबळमानाने रस्ते तयार करतात. परिणामी दोष, दायित्व कालावधी संपण्याआधीच औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची वाट लागून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खड्ड्यात जात आहे. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी रस्त्याचे काम देण्यापासून ते रस्ता पूर्ण होईपर्यंतचे अनेक नियम पाळले नसल्याने एकाच रस्त्यावर अनेकदा पैसे खर्च करण्याची वेळ महापालिकेवर येत आहे.
विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधीपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत काम मिळण्याआधीच कंत्राटदाराचे लचके तोडून मलिदा खाल्ल्याने कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट कसे करणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचा फटका औरंगाबादकरांना बसतो आहे.
शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला भरघोस निधी दिला आहे. २०१४-१५ यावर्षी २४ कोटींचा निधी शासनाने महापालिकेला दिला. त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये शंभर कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. जानेवारी २०२० मध्ये १५२ कोटींच्या निधीची घोषणा रस्त्यांच्या कामासाठी करण्यात आली आहे. त्यातून महापालिका, एमआयडीसी व एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. पहिल्या टप्प्यात पाच, दुसऱ्या टप्प्यात तीस तर तिसऱ्या टप्प्यात २४ रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. ५९ रस्त्यांची व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातून कामे झाली आहेत, काही रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. महापालिकेने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पालिका फंडातून शंभर कोटींची रस्त्यांची कामे करण्याचे ठरवले आहे. ही कामे डांबरीकरणाच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. त्यापैकी ६४ कोटींच्या ४४ रस्त्यांसाठीची टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.दुसरीकडे स्मार्ट सिटी योजनेतून तब्बल ३१७ कोटीतून १०८ रस्त्यांची कामे होणार आहेत. त्याची टेंडर प्रक्रीया देखील पुर्ण झाली आहे.
शहरातील रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळतो. पण, रस्ते सतत खराब होत असल्याने औरंगाबादकरांकडून सातत्याने टीकेची झोड उठत आहे. रस्ता तयार करताना महापालिका लक्ष देत नसल्याने रस्त्यांची तातडीने वाट लागत आहे. रस्ता तयार करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अटी व शर्तींचे पालन, अमंलबजावणी होत नाही. महापालिकेच्या कामावर विसंबून न राहता शासनाने यावेळी राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि एमआयडीसी १५० कोटीतील काही रस्त्यांची कामे दिली. पण त्यांनीही महापालिकेप्रमाणे नियम पाळलले दिसून येत नाहीत.
ज्याचे कमी टेंडर, त्याला काम
रस्ते कामासाठी टेंडर प्रसिद्ध केल्यानंतर ज्याचे कमी रकमेचे टेंडर येते, त्याला महापालिका काम देते. पण हे काम देताना कंत्राटदाराचा पूर्वानुभव, आर्थिक स्थिती, त्याच्याकडील साधनसामुग्री पाहणे आवश्यक असते. त्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे महापालिकेच्या रस्त्यांना दर्जाच नसतो.
टेंडर अपूर्ण, अटी बेपत्ता
टेंडर जाहीर करताना महापालिका त्रोटक माहिती देते. टेंडरमध्ये जोडपत्र अथवा इतर कोणताही तपशील नसतो. रस्त्याचे काम नक्की कसे करावे, हे सांगितले जात नाही. उलट इतर ठिकाणी टेंडर प्रसिध्द करताना रस्ते काम करण्याची पद्धत, गुणवत्ता नियंत्रण तक्ता, कामाची वेळोवेळी पडताळणी अशा ५६ अटी व शर्ती असतात. या अटी, शर्तींना बांधील राहूनच काम करावे लागते. त्यामुळे ही कामे दर्जेदार होतात. रस्ता कसा करायचा हे कंत्राटदार ठरवतो. मग या रस्त्यांची वाट लागायला फार वेळ लागत नाही. रस्ते खराब झाल्यावर ओरड होते. त्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू होते. पण निधी खड्ड्यात जातो.
डांबराचा आणि काॅंक्रीटचा दर्जा?
महापालिकेच्या कोणत्याही कामात जॉबमिक्स डिझाइनची सक्ती केली जात नाही. डांबराची अथवा काॅंक्रीटची प्रत बघितली जात नाही. कंत्राटदाराने कोणत्या प्रकारचा डांबर अथवा काॅंक्रीट वापरला याची माहिती अधिकाऱ्यांना नसते. याचा गैरफायदा घेत कमी दर्जाचे डांबर अथवा काॅंक्रीट फासून रस्ता केला जातो. असे रस्त्यांवरचा वर्षभरात नव्हे तर महिनाभरात सरफेस उखडून खडी आणि टायराची दोस्ती होते. रस्ते कामासाठीचे डांबर किंवा काॅंक्रीट सरकारी रिफायनरीतून खरेदी करणे गरजेचे असते. रिफायनरीचा गेटपास बिलासोबत जोडणे आवश्यक असते. पण औरंगाबादेतील रस्त्यासाठी लागणारे डांबर किंवा काॅंक्रीट वापरात नसल्याने गेटपासचा पुरावा मिळणार कसा? विशेष म्हणजे कंत्राटदारांचेच प्लॅन्ट असल्याने रस्ता कामात 'हम करे सो कायदा' या पध्दतीने कामे उरकली जातात.
टेंडरचा घोळ
रस्त्याचे काम करण्यापूर्वी त्याच्या विविध थरांचा अभ्यास करून नवीन रस्ता कसा करावा हे ठरवणे आवश्यक आहे. मात्र महापालिकेत कार्यालयात बसून तो रस्ता न पाहताच टेंडर प्रसिद्ध केली जाते. निधी देताना ज्या भागात गरज आहे, त्या भागाला तो न देता आलेला निधी भागिले नगरसेवक अशी पद्धत आहे. त्यामुळे चांगल्या रस्त्यावर पुन्हा काम आणि खराब रस्त्यावर पॅचवर्क केले जाते.
कमिशनचे भागीदारच अधिक
एखादा रस्ता तयार करताना कंत्राटदार अनेकांना टक्केवारी देतो. टेंडर काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यापासूनच ही टक्केवारी सुरू होते. कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी या सर्वांसाठी त्याचे किमान पंधरा ते वीस टक्के जातात. नफा वगळता प्रत्यक्ष कामावर निम्मी रक्कमही खर्च होत नाही. परिणामी रस्ता दर्जेदार होत नाही. त्याचा फटका शहरवासीयांना बसतो. धक्कादायक बाब म्हणजे काही लोकप्रतिनिधी चक्क कंत्राटदारावर दबाब आणूण लोकांचे मत पक्के करण्यासाठी अंदाजपत्रकात नको असलेले रस्ते करायला लावतात. बांधकाम साहित्याची पळवापळवी करतात, वर्गणीसाठी आग्रह धरतात.
महापालिकेत अभाव असलेल्या गोष्टी...
- प्रत्येक कामाचे थर्डपाटी ऑडिट नाही
- गुणवत्ता चाचणी तक्ता नाही
- गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा नाही
- कार्यस्थळावर प्रयोगशाळा उभारणीचे निर्देश नाहीत
- उच्च दर्जाच्या कामासाठी कोणत्याही अटी नाहीत
- आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर अनिवार्य नाही
- मूल्यमापनासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याचा अभाव