औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद - अहमदनगर रस्त्यावरील (Aurangabad to Ahmednagar) छावणी हद्दीतील गोलवाडी रेल्वे उड्डाणपुलाच्या (Golawadi Railway Flyover) कासवगतीवर 'टेंडरनामा'ने प्रहार करताच एका याचिकाकर्ताने औरंगाबाद खंडपीठात मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर ठरल्याप्रमाणे शुक्रवारी (ता. १२) रोजी पीडब्लूडीतील (PWD) जागतिक बॅंक शाखेचे कार्यकारी अभियंत्याने खंडपीठात अहवाल सादर केला. मात्र नेहमीप्रमाणे गोलमाल अहवाल असल्याचे निदर्शनास येताच न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, अरूण पेडणेकर यांनी जागतिक बॅंक प्रकल्पाच्या कारभाऱ्यांवर चांगलेच ताशेरे ओढले.
अन्यथा प्रधान सचिव हाजीर हो...
पुलाचे अशाच पद्धतीने कासवगतीने काम सुरू राहीले तर पीडब्लूडीच्या प्रधान सचिवांना पुढील सुनावणीवेळी खंडपीठासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश द्यावे लागतील अशा तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने पीडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी केली.
महापालिकेने सादर केले शपथपत्र
दुसरीकडे शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या साम्राज्याचा मुद्दा देखील याचिकाकर्ताने उपस्थित केला. औरंगाबादेतील बहुतांश रस्त्यांची चाळीशी उलटलेली आहे. मागील अनेक वर्षापासून औरंगाबादकरांना खड्ड्यांचा सामना करावा लागत आहे. यापूर्वी खंडपीठाने वारंवार आदेश देऊनही महापालिका खड्डे बुजविण्याचे औदार्य दाखवत नाही. शहरातील संस्था , नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना खड्डे बुजवण्याची वेळ आली, असे असताना रस्त्यांच्या जखमांवर उपचार केले जात नाहीत, असे मुद्दे उपस्थित केले.
काय आहे नेमके प्रकरण?
औरंगाबादेतील खड्डेमय रस्त्यांवर पार्टी इन पर्सन ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १२) रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. यापुर्वीच्या सुनावणीत ॲड. जैस्वाल यांनी 'टेंडरनामा'चे सचित्र वृत्त आणि कागदपत्रे सादर करत गोलवाडी उड्डाणपुलासह पुलाच्या दोन्ही बाजुचे खड्डेमय जोड रस्ते, याचबरोबर शहरातील महापालिकेचे, तसेच पीडब्लूडीच्या अखत्यारीतले खड्डेमय रस्ते आणि एमएसआरडीसीच्या उड्डाणपुलांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
खंडपीठाकडून विचारणा
त्यावर औरंगाबाद खंडपीठाने गोलवाडी येथील उड्डाणपुलाच्या कासवगतीने सुरू असलेल्या कामाबाबत विचारणा केली असता पीडब्लूडीच्या जागतिक बॅंक शाखेच्या कारभाऱ्यांनी रेल्वेच्या हिश्याचे काम बाकी आहे, सहा महिन्यात जोडरस्ते आणि पुलाचे काम करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यावर खंडपीठाने दर पंधरा दिवसाला पुलाच्या बांधकामाचा प्रगती अहवाल सादर करायचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने पीडब्लूडीने शुक्रवारच्या सुनावणीत खंडपीठात अहवाल सादर केला होता. मात्र सादर केलेल्या प्रगती अहवालात असमाधानकारक दिसताच खंडपीठाने पीडब्लूडीच्या जागतिक बॅंक प्रकल्पाच्या कारभाऱ्यांवर तब्बल सव्वातास फटकेबाजी केली. यापुढे कामात प्रगती न दिसल्यास तुमच्या खात्याच्या प्रधान सचिवांना हजर करण्याचे आदेश काढणार, अशी तंबी देखील दिली.
महापालिकेने सादर केले शपथपत्र
दुसरीकडे गत सुनावणीत औरंगाबाद महापालिका हद्दीत कोणता रस्ता कुणाच्या अखत्यारीत येतो यावर महापालिकेला यासंबंधिची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता भागवत फड यांच्यावतीने खंडपीठात सुनावणी दरम्यान शपथपत्र सादर करण्यात आले.
काय आहे शपथपत्रात?
खंडपीठाने आदेश दिल्यानुसार महापालिकेने सद्य:स्थितीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत १२० रस्त्यांचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. पीडब्लूडीच्या अखत्यारित शहरात १२ रस्ते असल्याचा उल्लेख केला आहे. तसेच शहरातील उड्डाणपुलांची देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे असल्याचे सांगितले. यावर खंडपीठाने पुढील सुनावणीसाठी स्मार्ट सिटी सीईओ, राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि पीडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांना देखील हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.