छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील एका ग्रामीण तहसिलदारावर शासनाच्या महसूल व वनविभागाने अवैध गौणखनिज उत्खनाबाबत अनियमिततेचा ठपका ठेवत त्यांना निलंबीत करण्याचे आदेश काढले होते. त्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा त्यांना पूर्ववत कामावर घेतले. मात्र आता पुन्हा महसूल व वन विभागाने न्यायालयात आपले म्हणणे सादर करण्याऐवजी, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही जुनाच आदेश नव्याने काढला असल्याने महसूल विभागात चाललेय तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे या आदेशात तारीख निरंक ठेऊन फेब्रुवारी २०२३ असा उल्लेख करत महसूल व वन विभागाच्या एका कक्ष अधिकाऱ्यामार्फत तब्बल पाच महिन्यांनंतर काढलेला हा विभागीय चौकशीचा आदेश संभ्रम निर्माण करणारा आहे.
विभागीय आयुक्तांसाठी तीन दिवसांपूर्वी काढलेल्या या आदेशात पुन्हा संबंधित तहसिलदारांची विभागीय चौकशी करा, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणी विधानसभा सदस्य तथा माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या लक्षवेधी सूचना क्र. १८०३ च्या अनुषंगाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी निर्देश दिले होते.
त्यानंतर शासनाच्या आदेशावरून तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्या १२ जानेवारी २०२३च्या आदेशानुसार जालन्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली उप विभागीय अधिकारी संदीपान सानप, तहसिलदार श्रीकांत भुजबळ, भूमी अभिलेखचे उप अधीक्षक समीर दानेकर, पीडब्लूडीचे उप अभियंता चंद्रेशेखर नागरे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी तुषार निकम अशा वरिष्ठ स्तरावरून विभागीय चौकशी झाली आहे.
तसा शासनाकडे सविस्तर चौकशी अहवाल देखील सादर केला आहे. त्यात तहसिलदार ज्योती पवार यांच्यावर कुठलाही ठपका ठेवण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे अवैध उत्खनन २०१६ पूर्वीचे आहे, असे महसूल व वन विभागाचेच म्हणणे आहे. तथापी पवार यांनी १ मार्च २०२१ रोजी तहसिलदारपदाचा पदभार घेतला होता, असे असताना त्यांनी चौकशी समितीच्या आदेशानुसार फुलंब्री पोलिस ठाण्यात अवैध गौणखनीज उत्खनन करणाऱ्या अज्ञातांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
मात्र असे असताना राज्याच्या महसूल व वन विभागाने पुन्हा विभागीय आयुक्तांना याप्रकरणी चौकशीचे आदेश कसे काय दिले? कुठल्या 'लाडक्या' तहसिलदाराच्या बदलीसाठी एका महिला अधिकाऱ्याचा छळ करून महसूल व वन विभागाने पोरखेळ चालवला आहे, याचा शोध आता न्यायालयानेच घेणे गरजेचे आहे. एका विधिज्ञाच्या मते प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महसूल व वन विभागाने न्यायालयात बाजू स्पष्ट करण्याऐवजी नव्याने काढलेला आदेश म्हणजेच न्यायालयाचा अवमान असल्याचे मत नोंदविले आहे.
तालुक्याच्या एका महिला तहसिलदाराच्या शांततेचा भंग केल्याने त्यांच्या मनस्थितीवर परिणाम होऊन त्यांना या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी न्यायालयात जावे लागत असल्याने त्या तहसिलदार कार्यालयात काही वेळ उपस्थित राहत नसल्याने अनेक नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
फुलंब्रीतील देवगिरी कारखान्याची सावंगी येथील १४० एकर जमिनीपैकी २० एकर जमीन समृध्दी महामार्गासाठी संपादित झाली आहे. उर्वरित १२० एकर जमिनीतून समृध्दी महामार्गाच्या कामासाठी कंत्राटदाराने व अन्य एकाने मुरूम उपसल्याचा दावा बागडे यांनी केला आहे. या अवैध उत्खनन प्रकरणी सप्टेंबर २०२१ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्याकडे तक्रार केली होती. पण, त्याबाबत कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करत बागडे यांनी जमिनीचे सपाटीकरण करून मुरूमाचा मोबदला कारखान्याला मिळण्याकरिता २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी केली होती.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडून चौकशीनंतर कारवाई करणार, असे बागडे यांना आश्वस्त केले होते. मात्र विभागीय चौकशी अहवाल, स्थानिक विभागीय आयुक्त अन् जिल्हाधिकारी यांना बायपास करून थेट तहसिलदार ज्योती पवार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून महसूल व वन विभागाने अनियमितता केली आहे. या आदेशाच्या विरोधात पवार यांना न्यायालयाने दिलासा ही दिला आहे.
