औरंगाबाद (Aurangabad) : नवीन पाणीपुरवठा योजनेत औरंगाबाद खंडपीठाने दखल घेतली असून, पाणीपुरवठा योजनेच्या देखरेखीखाली समिती गठीत केली. त्यानंतर योजनेत चालढकल आणि वेळकाढूपणा करणारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी आणि कंत्राटदार सुतासारखे सरळ झाले. त्यात पाणीपुरवठा योजनेची सुत्रे विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे सोपविल्याने याकामाला खऱ्या अर्थाने गती प्राप्त झाली. त्यात आनंदाची बाब म्हणजे जायकवाडी धरणात विहिर पंप हाऊस आणि रस्त्याला केंद्रीय पर्यावरण तसेच वन व महसूल विभागाने परवानगी दिल्याने योजनेचा महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे.
औरंगाबाद शहरातील पाणीप्रश्नासह नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर टेंडरनामाने अत्यंत अभ्यासात्मक मालिका लावली. सिडको-हडकोतील नागरिकांना आठ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असताना पाणीपट्टी साडेचार हजार का? हा प्रश्न देखील उचलून धरला. त्यात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या तत्कालीन महाआघाडी सरकारने शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी जुन्या यंत्रणेत दुरूस्ती आणि हर्सुल तलावासह एमआयडीसीकडून पाणी घेत शहरातील पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण वाढवले. एवढेच नव्हेतर पाणीपट्टी वर्षाकाठी दोन हजाराप्रमाणेच आकारायला सुरूवात झाली. विशेष म्हणजे टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेची दखल घेत ठाकरे सरकारच्या आदेशाने पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय जयस्वाल यांना औरंगाबाद गाठावे लागले. त्यांनी मजीप्रा आणि महापालिकेतील बड्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी करत दर पंधरा दिवसांनी अहवाल सादर करायचे आदेश दिले होते. त्यानंतर माजी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी देखील औरंगाबादेतील पाणीप्रश्नात चांगलेच लक्ष दिले होते.
प्रकरण खंडपीठात
एवढेच नव्हेतर पाण्याचा तूटवडा अन् भरघोस पाणीपट्टीचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मांडला गेला. औरंगाबादकरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. दिगे यांनी शहरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या १६८० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या देखरेखीसाठी एक समिती गठित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने समिती स्थापन केली. औरंगाबादेतील पाणीप्रश्न आणि नवीन पाणीपुरवठा योजनेची सुत्रे विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली. आता समिती प्रत्येक पंधरा दिवसात नवीन पाणीपुरवठा योजनेतील कामाचा प्रगती अहवाल खंडपीठात सादर करत आहे.
पाईपांची निर्मिती नव्हे, खरेदीला सुरूवात
विशेष म्हणजे याकामासाठी निश्चित केलेली जेव्हीपीआर या कंपनीने नक्षत्रवाडीत जागेची निवड करत पाईपांची निर्मिती करण्यास विलंब केला. सातत्याने अटी व शर्तीचा भंग करणाऱ्या या कंपनीच्या ठेकेदाराला खंडपीठाने चांगलाच तडका दिल्यानंतर मजीप्राने नोटीसा बजावल्या. त्यावर जेव्हीपीआर या कंपनीने पाईप निर्मितीकडे लक्ष न देता थेट पाईप विकत आणायला सुरूवात केली आहे.
यासाठीच अडले होते प्रकल्पाचे काम..
खंडपीठाने १६८० कोटीच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेत नेमक्या तांत्रिक अडचणी काय अशी विचारणा मजीप्राकडे केली होती. त्यावर मजीप्राच्या वतीने सदर योजनेचा कार्यारंभादेश फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दिल्याचे स्पष्ट केले. पाणीपुरवठा योजनेसाठी जायकवाडी जलाशय परिसरात विहिर, पंप हाऊसची उभारणी आणि पॅथवे तयार करायचा आहे. मात्र नेमक्या त्याच परिसरात तेथे पक्षी अभयारण्य व इको झोन जाहिर केल्याने मजीप्राने स्पष्ट केले होते. यासाठी मजीप्राने औरंगाबाद येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयात प्रस्ताव सादर केल्याचे खंडपीठात कथन केले होते. मात्र उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडून सदर प्रस्ताव राज्याचा महसूल व वन विभाग तसेच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण तसेच वन व महसूल विभागाच्या लालफितशाहीत अडकल्याने काम रखडल्याचे मजीप्राने खंडपीठासमोर मांडले होते.
एनएचएआयकडूनही मजीप्राची मुस्कटदाबी
दुसरीकडे पैठण-औरंगाबाद या राष्ट्रीय महामार्गालगत जलवाहिनी अंथरण्यासाठी परवानगीची गरज असल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने NHAI कडून पैठण-औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत जलवाहिनी अंथरण्यासाठी मजीप्राला परवानगी मिळाली.
मजीप्राचा प्रस्ताव लालफितशाहीत...
नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी जायकवाडी धरणात नवीन पंप हाऊस, विहिर आणि पॅथवे तयार करणे अत्यंत महत्वाचे होते. मात्र जिथे ही यंत्रणा उभी करायची तेथे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने पक्षी अभयारण्य व इको संवेदनशील झोन जाहीर केल्याने येथे परवानगीची आवश्यकता होती. यासाठी मजीप्राने औरंगाबादच्या उपवनसंरक्षक कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला होता. उपवनसंरक्षक कार्यालयामार्फत तो प्रस्ताव तातडीने राज्याच्या महसूल व वन विभागाकडे पाठवने गरजेचे होते. परंतु हा प्रस्तावच लालफितशाहीत अडकल्याने पाणीपुरवठा योजनेत मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.
खंडपीठाच्या आदेशानंतर नमलेत प्रशासनातील दुशासन
औरंगाबाद शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या नवीन पाणीपुरवठा योजना या क्षुल्लक कारणासाठी रखडल्याची बाब खंडपीठासमोर मजीप्राने उघड करताच खंडपीठाने औरंगाबाद येथील उपवनसंरक्षक कार्यालय तसेच राज्याच्या वन व महसूल विभागासह केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढत राज्य सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण तसेच वन व महसूल विभागाने सदर प्रस्तावास ३१ मे पर्यंत मान्यता द्यावी असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या पर्यावरण वन व महसूल विभागातील संयुक्त समितीने नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी जायकवाडी धरणात जॅकवेल (विहिर) पंप हाऊस आणि पॅथवेसाठी परवानगी दिली आहे. चंद्रपूर येथे नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय समितीने घेतला. आता तातडीने परवाना मजीप्राकडे पाठवल्यास योजनेला गती येईल.
