छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : येथील सिडको प्रशासनाला अंधारात ठेऊन नगररचना विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक तथा नगररचना विकास योजना विशेष घटक झालर क्षेत्र छ्त्रपती संभाजीनगरचे उपसंचालक ह. ज. नाझीरकर यांनी झालर क्षेत्राचा अत्याधुनिक पद्धतीचा अंतिम नकाशा बनवण्याचे ४१ लाख रुपयांचे काम परस्पर तेही विनाटेंडर पुणे येथील मोनार्क इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट प्रा. लि. या कंपनीला दिले होते. नकाशा बनवल्यानंतर संबंधित कंपनीला रक्कम देण्यासाठी जेव्हा नगररचना विभागाने सिडको प्रशासनाला पत्र दिले. तेव्हा संबंधित कंपनीला काम देताना या प्रक्रियेत सिडकोला अंधारात ठेवल्याचे उघड झाले होते.
नाझिरकरांनी विना टेंडर हा घोळ करताना सिडकोला विश्वासात न घेता हा प्रताप केल्याचे उघड होताच संबंधित एजंन्सीला रक्कम देण्यासाठी सिडकोने टाळाटाळ केली. रक्कम वसुलीबाबत सिडकोने कंपनीला नगररचना विभागाकडे बोट दाखवले.आजही याबाबतीत सिडकोची भुमिका ठाम आहे. झालर क्षेत्राच्या अधिकाऱ्यांच्या चालबाजीचा फटका मात्र तमाम छत्रपती संभाजीनगरकरांना बसत आहे. कंपनी केलेल्या कामाचा मोबदला घेण्यासाठी सात वर्षांपासून पुणे ते मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगरातील सिडको व पुण्यासह मुंबई येथील नगररचना विभागातील कार्यालयात चकरा मारत असल्याचा दावा करत आहे, तर कधी मंत्रालयात मंत्र्यापुढे पायघड्या घालत असल्याचे सांगत आहे. पण तिथे कुणीही दाद देत नसल्याचे रडगाणे गात आहे. याउलट ४१ लाखाचा मोबदला मिळविण्यासाठी सात वर्षांत २ लाखाचा प्रवास खर्च सोसावा लागला, असाही दावा करत आहे.
असा आहे कंपनीचा दावा
या संदर्भात एका विश्वसनीय सूत्रांकडून तंतोतंत माहिती मिळाल्यावर प्रतिनिधीने मोनार्क इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट प्रा. लि.पुणे येथील कंपनीचे डायरेक्टर दत्तात्रय कडपे यांच्याशी संपर्क साधला असता, मी काम करण्याआधीच या कामाचे टेंडर निघाले आहे का, असा प्रश्न नाझिरकरांना विचारला होता. जर टेंडर निघाले असेल तर रितसर मी टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होईल. जर माझ्या नशिबात काम असेल तर मी सिडको झालर क्षेत्राचा नकाशा तयार करुन देईल, असे त्यांना म्हणालो होतो. पण त्यांनीच मला गळ घातली आणि विनाटेंडर काम करण्यास भाग पाडले.मी पैशांसाठी कित्येक महिने नगररचना व सिडकोला अंतिम नकाशा देणे टाळले होते. मात्र पुन्हा कायदेशीर टेंडर प्रक्रिया करून तुमचे पैसे देऊ , असे म्हणत त्यांनी माझा विश्वासघात केला. मी विश्वासाने नकाशा दिला तो त्यांनी प्रसिद्ध केला.मात्र अद्याप त्याला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळत नाहीये. या प्रकरणात अशा बर्याच बारा भानगडी असल्याचा दावा कडपे यांनी केलाय.
यासंदर्भात प्रतिनिधीने नगररचना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता झालर क्षेत्राच्या अंतिम नकाशाअभावी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील २६ गावांतील शेकडो प्रकरणांवर सुनावणी प्रलंबित राहत होती. यामुळे प्लॉटधारक, जमीनमालक, घरमालक व इतर अनेक मालमत्तांसंबंधीचे कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प झाले होते.रखडलेल्या झालर क्षेत्राच्या प्रश्नावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवताच नाझिरकरांची पायाखालची वाळू सरकली होती. त्यांनीच आधी विनाटेंडर कुठल्याही कायद्याचा आधार न घेता नकाशा तयार केला होता. मंत्रालयात टाहो फुटल्यावर त्यांनीच संबंधित कंपनीला नकाशा तयार झाल्यानंतर टेंडर प्रोसेस करून पैसे देण्याची विनंती करत कंपनीकडून नकाशा मिळवला होता. याच प्रकरणात सिडकोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रतिनिधीने विचारणा केली असता नकाशा अभावी नागरिकांच्या हरकती व सूचनांवर कारवाई होत नसल्याने झालर क्षेत्रात विकास प्रक्रिया खोळंबली होती. नाझिरकरांना तंबी दिल्यानंतर त्यांनी संबंधित कंपनीकडुन नकाशा प्राप्त करून दिला. मात्र त्यांनी तब्बल ४१ लाख रूपयांचे काम सिडकोला विश्वासात न घेता केले. इतक्या मोठ्या रकमेची कामे करावयाची असतील तर शासन निर्णयानुसार टेंडर काढणे अपेक्षित होते. या कामाचे आदेश आणि कुठल्याही विभागात नोंद नसल्याने आम्ही इतके ४१ लाख कंपनीला कसे देणार , असा मोठा प्रश्न पडल्याने आम्ही त्या काळात शासनाच्या नगररचना विभागाकडे निर्णयाचा चेंडु टाकल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात पुढे काय झाले सांगता येणार नाही असे , ते म्हणाले.
काय आहे नेमके प्रकरण
राज्य सरकारने ३ ऑक्टोबर २००६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर शहरालगतच्या २८ गावांसाठी झालर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आणि आराखडा बनवण्याची जबाबदारी सिडकोकडे दिली होती. सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर सिडकोने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार आराखडा तयार करून नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. आराखडा बनवताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली. संबंधितांनी कुठल्याही जमिनी, प्लाॅट आणि घरांची जागेवर जाऊन तपासणी न करता एसीत बसून गुगलच्या साहाय्याने नकाशा तयार केला.
अधिकृत रेखांकनांवर आरक्षण
धक्कादायक म्हणजे झालर क्षेत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिलेल्या एन - ए ४४ रेखांकनाला सिडकोनेच मान्यता दिली असताना अशा अधिकृत रेखांकनात विविध आरक्षण टाकून अधिकृत ले आऊट धारकांची फसवणूक केली.यानंतर अशा लेआऊट धारकांनी सिडकोला धारेवर धरल्यावर निष्काळजीपणाचा कळस गाठत बनवलेल्या आराखड्यातील आरक्षण वगळले. केवळ धनाढ्य जमीनदार, बड्या राजकारण्यांच्या सोयीने आराखडा बनवल्याने संपूर्ण २६ गावातील नागरिकांच्या लक्षात आल्यानंतर तक्रारींचा ओघ वाढला.आराखडा रद्द करण्यासाठी मोठे जनआंदोलन झाले होते. शेवटी सिडको प्रशासन आंदोलनासमोर झुकले व तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चौकशी समितीच्या अहवालावरून आराखडाच रद्द केला.
असा केला हनुमंताने (नाझिरकर) प्रताप
आधीचा आराखडा रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने झालर क्षेत्राचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. नव्याने बनवल्या जाणाऱ्या झालर क्षेत्राच्या प्रारूप आराखड्याची जबाबदारी नगरविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव टी. सी. बेंजामिन यांच्याकडे सोपवली. त्यांनी यासंदर्भात मुंबई येथील नगरविकास विभागात बैठक घेतली होती.याच बैठकीत त्यांनी विशेष घटक झालर क्षेत्र छ्त्रपती संभाजीनगर या नावाने समितीची स्थापना करून धुळे येथील नगररचना विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. दुसर्यांंदा होऊ घातलेल्या झालर क्षेत्राच्या प्रारूप आराखड्याची जबाबदारी नगररचना विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक तथा नगररचना विकास योजना विशेष घटक झालर क्षेत्र छ्त्रपती संभाजीनगरचे उपसंचालक म्हणून ह. ज. नाझीरकर यांची नियुक्ती केली होती. मात्र नाझीरकरांनी पदाचा दुरूपयोग करत भाटीयांच्या सुचना धाब्यावर बसवत विनाटेंडर आपल्या मर्जीतल्या व ओळखीच्या पुण्याच्या कंपनीकडुन अंतिम नकाशा बनवण्याचे काम करून घेतले.
असा झाला भांडाफोड
नाझिरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगररचना विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तयार केलेला झालर क्षेत्रातील प्रारूप विकास आराखडा हा वर्ड फाइलमध्ये ठेवने बंधनकारक होते.कारण सरकारने मंजुरी प्रदान केलेल्या बदलांनुसार त्यात बदल करता येतात. अंतिम बदलांसंबंधी यावर दुरुस्ती करण्यात येते. रस्ते, मोकळी जागा आदींचे एका गटातील आरक्षण दुसऱ्या गटात टाकण्यास मदत मिळते. ऑटोकॅड ड्रॉइंग नुसार त्यात संगणकावर यासंबंधीचे बदल करण्यासाठी मूळ नकाशा आवश्यक होता. मात्र नाझिरकरांकडे नकाशाच उपलब्ध नव्हता. सगळीकडे बोंबाबोंब झाल्यावर हतबल झालेल्या नाझिरकरांनी नगररचना विभागाच्या वतीने परस्पर सिडकोला पत्र पाठवून उपरोक्त उल्लेखीत कंपनीला ४१ लाख रुपये देऊन नकाशा उपलब्ध होईल, असे पत्र सिडकोला दिले. आणि याच पत्राने नाझिरकरांची पोलखोल झाली.
काय म्हणाले होते प्रधान सचिवांना भाटिया
नगररचना विभागाचे पत्र प्राप्त होताच सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी सिडकोने कोणत्या आधारे देयके अदा करायची, अशी विचारणा करणारे पत्र पाठवून नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची झोप उडवली होती. दरम्यान पुण्याच्या कंपनीची नियुक्ती करताना नगररचना विभागाचे उपसंचालक नाझिरकरांनी वैधानिक कार्यपद्धतीचा अवलंब केला नसल्याने सिडकोला परस्पर रक्कम देणे अशक्य असल्याचे प्रति उत्तरात म्हटले होते.
कंपनी बोळ्याने दुध पिते का?
यासंदर्भात प्रतिनिधीने एका तज्ज्ञांचे मत घेतले असता झालर क्षेत्राचा प्रारूप आराखडा करताना सिडकोची तेवढीच जबाबदारी होती. कारण राज्य सरकारने झालर क्षेत्रात सिडकोची विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणात विना टेंडर काम करणारी कंपनी देखील तितकीच जबाबदार आहे. विना टेंडर , विना वर्क ऑर्डर त्याने हे काम केलेच कसे? जेव्हा नाझिरकर म्हणाले होते आधी काम सुरु करा, शासन स्तरावर टेंडर प्रोसेस सुरू आहे. पण कंपनीने यासर्व प्रक्रिया आधीच काम का केले. जेव्हा आराखड्याची गरज पडली तेव्हा काम झाल्यानंतर टेंडर कुठे निघते का? या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित कंपनीने द्यावे. एकुणच या प्रकरणात कंपनी, नगररचना आणि सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचाही तेवढाच दोष आहे. राज्य सरकारने तातडीने विना टेंडर झालेल्या या प्रकरणाची चौकशी करून जनतेची फसवणूक करणार्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडुन रक्कम वसुल करून शासनखाती जमा करावी व संबंधितांवर भादवि.४२०च्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करावा.
माहिती घेऊन सांगतो
याप्रकरणी मला आत्ताच काही सांगता येणार नाही. मी यांची सविस्तर माहिती मिळाल्यावर आपल्याला सांगतो.
- शंतनु गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य प्रशासक सिडको
