औरंगाबाद (Aurangabad) : नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवल्याने आधीचे ३२८ कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेले रस्ते बहुतांश ठिकाणी खड्ड्यात गेल्याचे उघड केल्यानंतर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने (Smart City Development Corporation) आता दुसरे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून शहरात नव्याने होत असलेल्या तीनशे कोटीतील १०८ रस्त्यांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी त्रयस्थ समिती म्हणून आयआयटी-पवई (IIT-Powai) या शिखर संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या संदर्भात सदर पत्रव्यवहार देखील करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य सरकारने महापालिकेला भरघोस निधी दिला आहे. २०१४-१५ यावर्षी २४ कोटींचा निधी सरकारने महापालिकेला दिला. त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये १०० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. जानेवारी २०२० मध्ये १५२ कोटींच्या निधी देण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत शहरात ६० ते ६५ रस्त्यांची व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातून कामे झाली आहेत. त्यात आता २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पालिका फंडातून दोनशे कोटींची रस्त्यांची कामे करण्याचे ठरवले आहे. याशिवाय स्मार्ट सिटी योजनेतील ३१७ कोटीतून १०८ रस्त्यांसाठी टेंडर काढण्यात आले आहेत.
यासाठी तीन पॅकेज ठेवण्यात आले आहेत. त्यात ८४ कोटीच्या पहिल्या पॅकेजमध्ये आत्तापर्यंत ३ टेंडर प्राप्त झाल्या आहेत. ८६ कोटीच्या दुसऱ्या पॅकेजमध्ये ४ आणि ९० कोटीच्या तिसऱ्या पॅकेजमध्ये ४ अशा एकूण ११ टेंडर प्राप्त झाल्या आहेत. यापैकी तीन ठेकेदारांची निवड करून एकाच वेळी रस्त्यांची कामे सुरू केली जाणार आहेत. नेहमीप्रमाणे रस्त्यांच्या कामाची मुदत बारा महिन्याची दिली जात असे. यावेळी मात्र ठेकेदारांना ९ महिन्याच्या कालावधीतच रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी निविदेत टाकण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांच्यानंतर शहरातील रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. मात्र त्यांचे काम हाती घेताना रस्तारेषा ठरवणे, त्या भागाचे सर्वेक्षण करणे, प्लेन टेबल आणि लेव्हल सर्व्हे, गटार, नाले, पाण्याचे प्रवाह कसे आहेत, ते कुठून वळवायचे यासाठी हायड्रॉलिक सर्व्हे, वाहनांची विद्यमान संख्या आणि भविष्यातल्या अपेक्षित वाढीचा अंदाज घेण्यासाठी ट्रॅफिक सर्व्हे, त्यानंतर इथल्या जमिनीचा पोत कसा आहे, त्यावर कोणत्या पध्दतीचा रस्ता बांधायला हवा, याची चाचणी करणारा जिऑलॉजीकल सर्व्हे करणे क्रमप्राप्त असताना दूर्लक्ष केले गेले.
शिवाय रोड हिस्ट्री शिट, मेंटेनन्स शिट ठेवणे, बांधकाम साहित्याची तपासणी करणे आदी कामे बंधनकारक असताना यंत्रणा मात्र सर्व जबाबदारी ठेकेदार आणि पीएमसीवर सोपवून निद्रा घेते. याचाच परिणाम म्हणून गत काळात दहा वर्ष टिकतील असा गवगवा करून तयार केलेले व्हाइट टाॅपिंग रस्ते वर्षभरातच खराब झाले. टेंडरनामाच्या शोध मोहीमेत उघड झालेल्या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आता चुका टाळूनच रस्त्यांची बांधणी केली जाणार असल्याचे स्मार्ट सिटीने मनावर घेतले आहे.
रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा तपासणीसाठी आयआयटी-पवई येथील शिखर संस्थेला पत्रव्यवहार केला आहे. रस्त्यांच्या कामाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी असलेले घाणी रजिस्टर, मेजरमेंट बूक, फिल्ड बूक साईटवर भरणे आदी कामाच्या नोंदी तपासणीसाठी विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे यासाठी पीएमसी आणि ठेकेदारांच्या कार्यालयात भरल्या जात असल्याच्या परस्पर नोंदी प्रकाराला चाप बसणार आहे.
या योजनेतील रस्त्याचे काम करताना अद्ययावत रोड हिस्ट्री शिट, मेंटेनन्स शिट तयार केली जाणार आहे. त्याच्या नोंदी ठेवण्यासाठी देखील विशेष तज्ज्ञ अभियंत्यांचे पथक तैनात करण्यात येणार आहे. रस्त्याचे काम सुरू झाल्याच्या तारखेसह प्रत्यक्षात काम सुरू असताना जबाबदार अधिकाऱ्याची आणि एजन्सीच्या नावासह ठेकेदाराची वेळोवेळी स्वाक्षरी घेण्यात येणार आहे. रस्त्याचे काम कधी सुरू झाले, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे देखभालीची जबाबदारी आहे. काम कोणत्या कंत्राटदाराचे आहे. रस्त्यासाठी कोणती पध्दत वापरली. त्यानंतर पहिल्यांदा रस्त्याची दुरूस्ती कधी आणि कशी झाली, या सर्व तपशीलांची नोंद ठेवली जाणार आहे.