.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सुल येथील कचराप्रक्रिया प्रकल्पात साठवून ठेवलेल्या कचऱ्यावर आता बायोमायनिंग प्रक्रिया केली जाणार आहे. या कामाची सुमारे ६६ कोटी रुपयांचे टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. यात सात मोठ्या कंपन्यांनी टेंडर भरलेले आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. त्रुटी असलेल्या कागदपत्रांची संबंधित कंपन्यांकडून मागणी करण्यात आलेली आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
महानगरपालिकेने तीन महिन्यांपूर्वी बायोमायनिंग प्रक्रियेसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले होते. मात्र यात केंद्रीय पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीतील काही बाबींचा समावेश करण्यात आला नव्हता, त्यावर एकाने तक्रार केल्यानंतर महानगरपालिकेने फेर टेंडर काढले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महानगरपालिका घनकचरा विभागामार्फत टेंडर प्रसिध्द करण्यात आले होते. आचार संहिता संपल्यावर पुन्हा टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली.
बायोमायनिंगचे टेंडर मिळवण्यासाठी काही कंत्राटदारांनी संयुक्त भागीदारीत टेंडर भरले आहेत. मात्र टेंडरमधील अटी - शर्तीत संबंधित कंपन्या बसतात का, याची महानगरपालिका प्रशासन बारकाईने तपासणी करत असून घनकचरा विभाग आणि तांत्रिक तपासणी समिती काळजीपूर्वक काम बघत आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार करणार्या इको - प्रो आणि सद्यस्थितीत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या मायो व्हेल्स कंपनीलाच हा कंत्राट मिळणार असल्याची चर्चा महानगरपालिकेत सुरू असून टेंडर प्रक्रिया वादात सापडण्याची शक्‍यता आहे.
शहरातील नारेगाव कचराप्रक्रिया प्रकल्प बंद झाल्याने या ठिकाणी १० ते १२ लाख टन इतका कचरा साठवून ठेवण्यात आला आहे. हा प्रकल्प बंद पडल्याने कचरा प्रकल्पालगतच हा कचरा ठेवण्यात आला. दुसरीकडे चिकलठाणा आणि पडेगाव येथील नव्यानेच सुरू केलेल्या कचरा प्रकल्पांवर देखील दोन लाख टन कचरा साचलेला होता. यासंदर्भात टेंडरनामाने सातत्याने वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. याच वृत्तमालिकेचा आधार घेत शहरातील सूरज आजमेरा नामक पर्यावरण प्रेमीने राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती.
एनजीटीने महापालिकेवर ताशेरे ओढले होते, घनकचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी नियमनाचे पालन कशा पद्धतीने होत आहे, याची तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश दिले होते. कचरा ठेवण्यात आलेली जागा रिक्त करण्यात यावी, या जुन्या कचऱ्याचा नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी त्यावर प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले होते. यासोबतच एनजीटीच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरातील ओला व सुका कचऱ्यावर कशा पध्दतीने कंत्राटदार प्रक्रिया करतो याची तपासणी करण्यासाठी एक समिती देखील नेमण्यात आली होती.
त्यावर तत्कालीन आयुक्त आस्तीककुमार पांण्डेय यांनी महापालिकेमार्फत या ठिकाणी बायोमायनिंग पद्धतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र दिले. या प्रतिज्ञापत्रानुसार कार्यवाही करण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा प्रशासन विभागाने ही टेंडरप्रक्रिया राबविली आहे. मात्र या टेंडरप्रक्रियेतील अटी-शर्ती या काही कंत्राटदारांच्या सोयीनुसार केल्याने त्यामुळे ही टेंडरप्रक्रिया वादात सापडू शकते.
बायोमायनिंग म्हणजे काय?
बायोमायनिंग या प्रक्रियेमध्ये ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जाईल. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती केली जाईल. सुक्‍या कचऱ्यातील प्रक्रिया होणारे पदार्थ वेगळे केले जातील, ज्या कचऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया होऊ शकत नाही त्याची विल्हेवाट महापालिका कशी लावणार हा मोठा प्रश्न आहे. यात दगड, चिनी मातीची भांडी आदींसारख्या पदार्थांचा कशासाठी वापर केला जाईल. अशा प्रकारचा सुमारे एक लाख टन कचरा महापालिकेत जमा होतो.
टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेचे मोठे यश
महापालिकेला यापूर्वी शहरातील कचराकोंडी फोडून त्यावर घनकचरा कायद्यानुसार प्रक्रिया करण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये १४८.९० कोटींना मंजुरी दिली होती. प्रत्यक्षात केवळ ७२ कोटीच हातात पडले होते. त्यातून महापालिकेने चिकलठाणा, हर्सुल, पडेगाव आणि कांचनवाडी येथे कचरा प्रकल्प केंद्रांची उभारणी केली होती. मात्र या कुचकामी यंत्रणेवर टेंडरनामाने प्रहार करताच जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह पाहणी केली होती.
त्यात नारेगाव येथील बंद पडलेल्या कचरा डेपोसह चिकलठाणा, पडेगाव येथील प्रक्रिया प्रकल्पांच्या परिसरात साचलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रकल्प तसेच ग्रीनफिल्ड, लिचेड प्रकल्प आणि अग्निशमन यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे टेंडरनामाने स्पष्ट केले होते.
याच वृत्ताचा आधार घेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिका घनकचरा विभागाला सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने ५२ कोटीचा जुना विकास आराखडा रद्द करून सरकार नियुक्त इको प्रो या प्रकल्प सल्लागार मार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला त्याचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठवण्यात आला होता.
नारेगाव येथील कचरा डेपो बंद झाल्यावर शहरात अभूतपूर्व अशी कचरा कोंडी निर्माण झाली होती. ही कचरा कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने महापालिकेचा ९७ कोटी रुपयांचा डीपीआर मंजूर केला. त्यानुसार शहरात कामही सुरू करण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेने त्यात सुधारणा करून १४८ कोटी ९३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला.
शहराची गरज लक्षात घेत सरकारने या प्रस्तावालाही मान्यता दिली. सरकारच्या मान्यतेनुसार पालिकेच्या शहराच्या चार दिशांना चार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी चिकलठाणा व पडेगाव व हर्सुल येथे कचऱ्यापासून खत निर्मितीचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला, तर कांचनवाडी येथे कचऱ्यापासून गॅस निर्मितीचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला.
टेंडरनामाच्या वृत्तानुसार तयार केला डीपीआर
नारेगाव, चिकलठाणा व पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांच्या परिसरात कचऱ्याचे मोठे ढीग निर्माण झाले आहेत, त्यामुळे परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. नागरिकांना त्याचा त्रास होऊ लागला आहे. साचलेल्या कचऱ्यापासून लिचट निघत आहे. त्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. कोणत्याही कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावर अग्निशमन यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही.
नारेगाव येथील कचरा डेपोवर साचलेल्या कचऱ्यावरही प्रक्रिया झालेली नाही. या सर्व बाबी टेंडरनामाने उघड केल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेच्या लक्षात आणून दिल्या आणि या बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले होते.
२१७ कोटींचा सुधारीत प्रस्ताव
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने पुन्हा ६९ कोटी १४ लाख रुपयांची वाढ करून २१७ कोटी ९३ लाखांचा सुधारित प्रस्ताव शासनाला पाठवला होता. हा प्रस्ताव पाठवण्याबद्दल पालिका प्रशासनाने ठरावही मंजूर केला होता.
यापैकी तुर्तास बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी सरकारने या प्रस्तावातील ६६ कोटींना मंजुरी दिल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुचविलेल्या सुधारणा महापालिकेला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर करता येणार आहेत. शिवाय घनकचरा कायद्यानुसार कचऱ्यावर प्रक्रिया करता येणार आहे.