संजय चिंचोले
Tendernama Exclusive Chhatrapati Sambhajinagar छत्रपती संभाजीनगर : तालुक्यातील मौजे चिकलठाणा येथील काही तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी सन २०१९ - २०२१ या तीन वर्षांच्या कालावधीत तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर व अनधिकृतपणे फेर घेतल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. तहसिलदारांच्या चौकशीत देखील ते सिध्द झाले. त्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी उप विभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव देखील पाठवला. मात्र अद्याप कारवाई होत नसल्याने तक्रारदाराने न्यायालयात जाण्याचा इशारा देत महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची गाळण उडवली आहे.
सरकारचे २५ टक्के अधिमुल्य शुल्क वसूल न करता सातबारावर नोंद घेऊन फेरफार केल्याचा कारनामा मौजे चिकलठाणा येथील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी केला. यामुळे शासनाचे साडेचार कोटीचे नुकसान झाल्याचा दावा करत तक्रारदाराने राज्य सरकारसह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, तहसिलदार तसेच उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडे सबळ पुराव्यासह तक्रारी केल्या होत्या.
महसूल विभागातील या कारभाऱ्यांनी तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघन करत तब्बल ९५० फेर घेतल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांनी गांभीर्याने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते.
यात संबंधीत तहसिलदारांनी चौकशी केली असता तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले खुलासे अमान्य करण्यात आले असून त्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याबाबत उप विभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे 'टेंरनामा'च्या हाती लागले आहे. आता उप विभागीय अधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील महसूल विभागात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या आसपास चारही दिशांना बेकायदेशीर व अनधिकृतपणे होत असलेली बांधकामे आणि अनधिकृत रेखांकनांमुळे शहर व शहराजवळील गावे हे बिना आराखड्याची व बकाल होत आहेत. त्यामुळे शहरात वाहतूक, स्वच्छता, ड्रेनेज, पाणी व रस्ते, वाहनतळ आदी मूलभूत सोयीसुविधांचा दुष्काळ जाणवत आहे.
याला व्यक्तिशः महसूल विभागातील तलाठी व मंडळ अधिकारी हे देखील तेवढेच जबाबदार असल्याचा आरोप करत छत्रपती संभाजीनगर शहरातील आरटीआय कार्यकर्ते संदीप वायसळ पाटील यांनी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत १९८२ मध्ये समाविष्ट झालेल्या मौजे चिकलठाणा परिसरात तत्कालीन तलाठी विशाल मगरे, तत्कालीन मंडळ अधिकारी आप्पासाहेब गोराडे, कृष्णा मसरूप, शेखर शिंदे व इतरांनी सन २०१९ - २०२१ या तीन वर्षाच्या कालावधीत तुकडा बंदी कायद्याचा भंग करून तब्बल ९५० अनाधिकृत बांधकामांचा आणि रेखांकनांच्या सातबारावर नोंदी घेऊन फेरफार मंजूर केले.
विशेषतः यात जिल्हाधिकारी यांच्या १८ ऑक्टोबर २०१९ च्या परिपत्रकानुसार (परिपत्रक क्र. २०१९) भूसुधार तुकडे बंदी कायद्यासंदर्भात नियम व अटी शर्ती धाब्यावर बसवल्या. यासंदर्भात उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी १७ जुलै २०१४ च्या एका पत्रकान्वये सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर करण्याआधी आवश्यक सूचनांचे पालन केले नाही. तसेच तहसिलदार यांनी १२ फेब्रुवारी २०२०, २५ ऑगस्ट २०२० २६ मार्च २०२० व ५ मे २०२१ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर करताना दखल घेतली नाही.
यात वरिष्ठांचे आदेश डावलून तब्बल ९५० फेर मंजूर करण्यात आल्याचा दावा संदिप वायसळ पाटील यांनी केला आहे. २०१९ - २०२१ या तीन वर्षाच्या कालावधीत तुकडा बंदी कायद्याचा भंग करून तब्बल ९५० अनाधिकृत बांधकामांचा आणि रेखांकनांच्या सातबारावर नोंदी घेऊन फेरफार मंजूर केल्याचे त्यांनी माहिती अधिकारात उघड केले आहे.
विशेषतः मालमत्ताधारकांकडून २५ टक्के अधिमुल्य वसुली न करता सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर केल्याचे देखील या प्रकरणात उघड केले. त्यामुळे शासनाचे जवळपास साडेचार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याप्रकरणात महाराष्ट्र धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास व प्रतिबंध करणेबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत शासनाने सन २०१८ मध्ये तुकडा बंदी कायद्यांतर्गत सर्व तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांना तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघन होईल, अशा कुठल्याही मालमत्ता अथवा जमिनींचे सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर करू नये, असे स्पष्ट आदेश असताना तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी त्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई केली नाही.
त्याउलट मौजे चिकलठाणा येथील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी सर्रासपणे बेकायदेशीरपणे सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर केल्याचे उघड झाले. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा व प्रादेशिक योजना २०१२ पासून अंमलात आलेला असताना या अधिनियमाखाली तरतुदीच्या विरूद्ध जमिनींचे हस्तांतरण व विभाजन करण्यास संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी हातभार लावला आहे.
यासंदर्भात संदिप वायसळ पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे महसूल विभागाने सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर करण्याआधी वेळोवेळी प्रसिध्द केलेली परिपत्रके व त्यानुसार जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकाऱ्यांनी तसेच तहसिलदारांनी काढलेले आदेश याची शहानिशा करून तसेच तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून तब्बल ९५० मालमत्तांची सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर केल्याचे तसेच याप्रकरणी शासनाचे २५ टक्के अधिमुल्य वसुली न करता सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर केल्याचे सर्व पुरावे सादर केले होते.
त्याची सर्व पातळीवर गांभीर्याने दखल घेत तहसिलदार रमेश मुंडलोड यांनी चौकशी केली. त्यात संबंधित तहसिलदार व मंडळ अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले खुलासे मुंडलोड यांनी अमान्य केले व ३ एप्रिल २०२४ रोजी संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा चेंडू उप विभागीय अधिकाऱ्यांच्या कोर्टात टाकला होता. मात्र अद्याप उप विभागीय अधिकाऱ्यांकडून दोषींवर कारवाई होत नसल्याने संदिप वायसळ पाटील यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
यासंदर्भात 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीने तहसिलदारांनी दोषी ठरवलेल्या संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ ची कलम १४९, १५० नुसार रजिस्ट्री कार्यालयातून जे खरेदीखत दस्तनोंद करण्यात आले, अशाच दस्तनोंदनीचे आम्ही सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर केले आहेत. जर या प्रकरणात कुणाचा आक्षेप आला तर आम्ही काही प्रस्ताव तहसिलदारांकडे देखील पाठवले होते. जर तुकडाबंदी कायदा लागू झाला असताना या दस्तांची नोंदणी रजिस्ट्री कार्यालयात कोणत्या दुय्यम निबंधकांनी केली हे देखील तपासणे गरजेचे आहे. जर त्यांनी नोंदणी केली नसती तर आम्ही सातबारावर नोंद व फेरफार मंजूर कशाला केले असते. चूक रजिस्ट्री कार्यालयाची असल्याचे म्हणत संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी रजिस्ट्री कार्यालयाकडे बोट दाखवले आहे. २५ टक्के अधिमुल्य वसुलीबाबत संबंधित मालमत्ताधारकांना नोटीसा बजावल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.