छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील झेडपीत ग्रामविकास विभागाच्या ७ एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयाला धाब्यावर बसवत अनेक शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. या नियमबाह्य बदली प्रक्रिया प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार चौकशी करण्यात आली. यात गंभीर स्वरुपाची अनियमितता उघडकीस आली. मात्र या बदली प्रक्रियेला मंजुरी देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर तसेच इतर अधिकाऱ्यांवर व कर्मचाऱ्यांवर अद्याप शिस्तभंगाची व निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच नियमबाह्य पध्दतीने केलेल्या बदल्या देखील रद्द केल्या नाहीत.
यासंदर्भात संबंधित विभागाकडे विचारणा केली असता शासन निर्णयानुसारच बदल्या केल्याचा दावा करत सदर बदल्या आता स्थगित करणार असल्याचे अजब उत्तर त्यांनी दिले. जर नियमानुसार बदल्या केल्या आहेत ,मग विभागीय चौकशी अहवाल खोटा आहे का, मग आता बदल्या स्थगित करण्याचे कारण काय, यासंदर्भात तुम्ही विभागीय आयुक्तांना उत्तर सादर केले आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करताच संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिनिधीने संपर्क केला, थेट सर्व कागदपत्रे पाठवत त्यांना प्रतिक्रीया विचारली मात्र त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.
राज्यात ७ एप्रिल २०२१ रोजी शिक्षक बदली संदर्भात शासन निर्णय जाहिर केलेला आहे. त्यात काही महत्वपूर्ण निर्देश दिलेले आहेत.असे असताना शासनाचे निर्देश धाब्यावर बसवून छत्रपती संभाजीनगर झेडपीने जवळपास शंभरपेक्षा अधिक शिक्षकांची नियमबाह्य पद्धतीने बदल्या केल्या. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर येथील प्राथमिक विभागाचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद यांनी १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मंध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सुर्वे यांनी १७ सप्टेंबर २०२३ रोजी तसेच ग्राहक संरक्षण समितीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष वाजेद असलम यांनी १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी व सिल्लोडचे असलम खान जुमा खान पठाण यांनी २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. सदर तक्रारींच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या चौकशीत या तक्रारीत तथ्य आढळले. विशेष म्हणजे शासनाचे नियम डावलून बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या शिक्षक प्रक्रियेत अनेक प्रकरणात गंभीर अनियमितता केल्याचा प्रकार चौकशीत समोर आला आहे.यामध्ये प्रत्येक शिक्षकामाघे तीन ते चार लाखांची उलाढाल करत कोट्यावधी रूपये जमा केल्याची तक्रारीत नोंद आहे. त्या अनुषंगाने तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्तांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्त (विकास) डाॅ. सिमा जगताप, लेखा विभागाचे सहायक संचालक राजेश्वर माने, तपासणी विभागाचे सहायक आयुक्त राजेंद्र अहिरे यांच्यामार्फत या प्रक्रियेची चौकशी पुर्ण केली.
त्यात जबाबदार अधिकाऱ्यांनी ७ एप्रिल २०२१ च्या शासन निर्णयात दिलेल्या निर्देशाचे पालन न करणे, यात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरूध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे तसेच नियमबाह्य बदल्या रद्द करणे उचित असल्याचे मत चौकशी समितीने अहवालात नमुद केले होते. यात राजकीय शिफारस आणि जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभूल करून बदली करुन घेतल्याने संबंधित शिक्षकांचे निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी, असे देखील चौकशी समितीने सुचवले होते. याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याबाबत देखील सुचित केले होते. परंतु यापैकी कुठलिही कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केली नाही. याप्रकरणी २७ मार्च २०२४ रोजी चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी चौकशी अहवालातील नमूद बाबी व निष्कर्षानुसार नियमोचित कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरून करण्यात येऊन केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. तथापि , आजपावेतो. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पाठवला नाही. दोषी अधिकाऱ्यांचे दोषारोपपत्र देखील पाठविण्यात आले नाही. त्यामुळे कुणाच्या दबावाखाली हा इतका मोठा नियमबाह्य भरती घोटाळा दाबला, अशी शिक्षण वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
विभागीय आयुक्तांनी कार्यवाहीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे अनेकदा पत्र काढले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. नियमबाह्यरित्या बदली करण्यात आलेल्या शिक्षकांमागे अर्थपूर्ण संबंध असल्याचा तक्रारीत उल्लेख असताना याबाबतही ग्राम विकास विभागाच्या उप सचिवांकडे विभागीय आयुक्तांनी कळवलेले असताना अद्याप नियमबाह्य बदल्या करणारे वरिष्ठ अधिकारी खुर्चीवर ठाण मांडून बसलेले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात मोठी गंभीर अनियमितता केली असताना या भ्रष्ट कारभाराकडे छत्रपती संभाजीनगर येथील शिक्षण उपसंचालक तसेच राज्याच्या ग्राम विकास विभागाचे सचिव, उप सचिव व शिक्षण मंत्री का डोळेझाक करत आहेत, यामागे संशय बळावत आहे. आता हे प्रकरण राष्ट्रीय भीम सेना संघटनेचे युवा जिल्हा अध्यक्ष दिनेश मोरे यांनी उचललेले आहे. विभागीय स्तरावरून या नियमबाह्य प्रकाराची चौकशी झालेली आहे. प्रकरणात मोठी अनियमितता झालेली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयातच तंबु ठोकल्याने अधिकार्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. याशिवाय बदली झालेल्या शिक्षकांचे देखील धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कडक भूमिका घेऊन खोटी कागदपत्रे देउन आमदार, खासदारांच्या शिफारसींचा वापर करून शिक्षण विभागाला फसविणाऱ्या शिक्षकांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षण वर्तुळातून होत आहे.
* शिक्षक बदली घोटाळा या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी नेमके चुकले कुठे वाचा पुढील भागात