औरंगाबाद (Aurangabad) : तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून नियमबाह्य दस्तनोंदणी केल्याप्रकरणी सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांना अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. याचबरोबर सिडकोतील अत्याधुनिक बसपोर्टच्या नियमबाह्य दस्तनोंदणी केल्याप्रकरणी नोंदणी महानिरिक्षकांकडून अद्याप कदम यांच्यावर ठोस कारवाई न झाल्याने तक्रारदार संदीप वायसळ पाटील यांनी पुन्हा पुणे आयजीआर कार्यालयात धाव घेत सिडको बसपोर्टच्या नियमबाह्य नोंदणीकृत विकास करारनामा प्रकरणी कारवाई कधी करणार असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे मला निलंबित केल्याची ऑर्डर अद्याप माझ्यापर्यंत पोहोचली नसल्याने मी याप्रकरणी काही बोलू शकत नाही. सिडको बसस्थानकाच्या प्रकरणात मी खुलासा केला आहे. याप्रकरणी मी निर्दोष असल्याचा अहवाल जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी यांनी आयजीआर कार्यालयात सादर केला असल्याचे कदम यांनी टेंडरनामाशी बोलताना सांगितले.
अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार
असे असले तरी मी माहिती अधिकारात या प्रकरणी सविस्तर माहिती घेतली आहे. उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, कदम यांनी सिडको बसपोर्ट प्रकरणी देखील नोंदणी मुद्रांक शुल्क कायद्याचे उल्लंघन करून नियमबाह्य दस्तनोंदणी केली आहे. तुकडेबंदी प्रमाणेच आधुनिक बसपोर्ट विकास करारनाम्याचे प्रकरण देखील त्यांच्या अंगलट येणार आहे, हे मात्र निश्चित असल्याचा दावा वायसळ पाटील यांनी केला आहे. याप्रकरणी आता त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा निर्णय आहे.
सिडको आधुनिक बसपोर्ट प्रकरण लालफितीत
सिडकोतील मुकुंदवाडी सर्व्हे नंबर ८१ मधील आधुनिक बसपोर्टबाबत कंत्राटदार आणि एसटी महामंडळ यांच्यात झालेल्या विकास करारनाम्यात देखील कदम यांनी कंत्राटदाराला नियमबाह्य दस्तनोंदणी केल्याने सरकारचा ५ कोटी ६५ लाख ५५ लाखाचा महसुल बुडाल्याचे नागपूर महालेखापाल कार्यालयाच्या प्राथमिक तपासात समोर आले होते. यावर तक्रारदार वायसळ पाटील यांनी तत्कालीन सिडको प्रशासक भुजंगराव गायकवाड, मुख्य प्रशासक दिपाली मुधोळ-मुंढे तसेच तत्कालीन मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी उन्मेश शिंदे तसेच तत्कालीन नोंदणी उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र हे प्रकरण अद्याप लालफितशाहीत अडकले आहे.
प्रकरण टेंडरनामाकडे
याप्रकरणी कुठेच न्याय मिळत नसल्याने अखेर वायसळ पाटील यांनी याप्रकरणी 'टेंडरनामा'कडे कैफियत मांडली. टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेनंतर राज्याच्या नोंदणी महानिरिक्षक व मुख्य नियंत्रकांनी याची दखल घेतली एवढेच नव्हेतर आमदार व विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर यांनी देखील हे प्रकरण विधि मंडळाच्या अधिवेशनात उचलुन धरत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते.
मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांची चालबाजी
चौकशीचा गुंता आपल्या अंगलट येऊ नये, यासाठी याच प्रकरणात नोंदणी महानिरिक्षकांनी बदलीचा फतवा काढण्याआधीच याच प्रकरणात तीन महिने चौकशीची टाळाटाळ करणारे मुद्रांक शुल्क अधिकारी उन्मेश शिंदे यांनी हात ओले करत एका तासात याप्रकरणी चौकशी करून कंत्राटदार आणि एसटी महामंडळात झालेल्या नोंदणीकृत विकास करारनाम्यात कुठलाही बेकायदेशीर कारभार झाला नसल्याचा अहवाल राज्याच्या नोंदणी महानिरिक्षकांना सादर करत दिशाभुल केली.
काय आहे नेमके प्रकरण
सिडकोतील आधुनिक बसपोर्टचा नोंदणीकृत विकास करारनामा कंत्राटदार मे. काझी ॲण्ड संघाणी कंन्ट्रक्शन, राकेश बंब व जबिंदा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्यात ४ सप्टेंबर २०२० रोजी नोंदणीकृत विकासकरारनामा औरंगाबाद येथील सहाय्यक दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्या समक्ष करण्यात आला होता. यासाठी एसटी महामंडळाच्या वतीने प्राधिकृत अधिकारी म्हणुन कार्यकारी अभियंता गणेश राजगुरे यांची नेमणुक करण्यात आली होती.
एसटी महामंडळाने केली दिशाभुल
या विकास करारनामाची नोंद करताना एसटी महामंडळाने कंत्राटदाराचा आर्थिक फायदा पोहोचवण्यासाठी सिडको कार्यालयाच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवत वाढीव एफएसआयचे शुल्क न भरता तसेच सिडकोचा अभिप्राय आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र न जोडता स्वतःच टेंडरमधील अटीशर्तीचा भंग केला. सिडको आणि एसटी महामंडळात गत ४० वर्षापासून लीजडीड झालेली नसताना सदर मिळकत स्वतःच्या मालकी व ताब्यातील असल्याचे सांगत एसटी महामंडळाच्या वतीने नेमलेला प्राधिकृत अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता गणेश राजगुरे यांची नोंदणी विभागाची दिशाभूल केली.
सिडकोच्या पत्रांना केराची टोपली
याप्रकरणी टेंडरनामाकडे सबळ पुरावे प्राप्त झालेले आहेत. त्यात सिडको कार्यालयामार्फत ३० सप्टेंबर २०२० रोजी एसटी महामंडळाच्या मुख्य स्थापत्य अभियंता यांना सिडकोने दिलेले पत्र टेंडरनामाच्या हाती लागले आहे. त्यात सिडकोच्या धोरणानुसार भूखंडाचे लिजडीड नोंदणीकृत केल्याशिवाय मालमत्ताधारकास जागेचे संपूर्ण भाडेपट्टा हक्क प्राप्त होत नाहीत. प्रस्त्तुत प्रकरणात एसटी महामंडळातर्फे अद्याप भुखंडाचे लिजडीड नोंदणीकृत करण्यात आलेले नसल्यामुळे लिजडीड नोंदणीकृत करण्यासाठी सिडको औरंगाबाद कार्यालयास अर्ज करून व संबंधित अधिकार्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लिजडीड करूनच दस्तनोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी असा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असताना एसटी महामंडळाचे मुख्य स्थापत्य अभियंत्यांनी सदर पत्राला केराची टोपली दाखवत नोंदणीकृत विकास करारनामा केल्याचे समोर आले आहे.
शंकर चन्ने तुम्ही सुध्दा!
विकासक व एसटी महामंडळ यांच्या टेंडर प्रक्रियेत अतिरिक्त चटई क्षेत्र १.५० असा स्पष्ट उल्लेख असताना सिडकोने वाढीव एफएसआयच्या शुल्काचा तगादा लावताच एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शंकर चन्ने यांनी २ जुन २०२१ रोजी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ०.१० चटई क्षेत्राची आवश्यकता नसल्याचे कळवले. त्यावर सिडकोने सुधारित विकास आराखड्याची मागणी केल्यानंतरही कंत्राटदाराने अद्याप पुर्तता केली नाही.
विकास करारनामा वाढीव एफएसआयचा
सिडकोने एसटी महामंडळाच्या ताब्यात केवळ ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर जागा दिलेली असताना ४ ऑक्टोबर २०२० रोजी दुय्यम निबंधक कविता कदम यांच्या समक्ष झालेल्या विकास करारनाम्यात ४९ हजार २३७.०५ चौरस मीटर क्षेत्राचा विकास करारनामा केला गेला.
सिडकोला घातला कोट्यावधीचा गंडा
याप्रकरणी टेंडरनामाने वृत्तमालिका प्रकाशित केल्यानंतर सिडकोची झोप उडाली. त्यावर सिडकोने ३० सप्टेंबर २०२० रोजी ०.१० एफएसआय या अतिरिक्त चटई क्षेत्रानुसार प्रिमियम पोटी १७ कोटी ४ लाख २७ हजार ४०० रूपये भरण्याचे पत्र एसटी महामंडळाला दिल्याचे सांगण्यात आले. याप्रकरणी एस.टी. महामंडळाने अतिरिक्त वाढीव बांधकामाचे शुल्क भरणाबाबत सिडकोचे पत्र हाती पडताच एस.टी.महामंडळाने आम्हाला ०.५ इतकाच अतिरिक्त चटई क्षेत्राचा वापर करायचा असल्याचे सिडकोला कळवले. त्यावर सिडकोने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या नवीन धोरणानुसार अर्थात शासनाच्या ठराव क्रमांक (१२४११) नुसार ०.५ च्या प्रिमियम पोटी ५ कोटी ९६ लाख ४९ हजार ५९० रूपये इतकी रक्कम भरण्याबाबत १७ एप्रिल २०२१ रोजी एस.टी. महामंडळाला पुन्हा पत्र दिले. ही वस्तुस्थिती असताना एसटी महामंडळ मात्र कंत्राटदाराला आर्थिक पाठबळ देत सिडकोचा कोट्यावधीचा महसुल बुडवण्यात धन्यता मानत आहे.
शुल्क वसूल करणारच
सिडकोने अद्याप महापालिकेला बसपोर्ट उभारण्यासाठी ना - हरकत दिलेली नसल्याने त्यांना बांधकाम परवानगी मिळणार नाही. सिडकोच्या धोरणानुसार एस.टी.महामंडळाला वाढीव बांधकामाचे शुल्क भरावेच लागेल. जर दिलेल्या क्षेत्रातच त्यांना बांधकाम करायचे असेल तर आम्ही शुल्क आकारणार नाहीत. लीजडीड बाबत एस.टी.महामंडळाचे पत्र आले आहे. त्यांनी नोंदणी विभागात पैसे भरले आहेत. लीजडीड करायला आमची हरकत नाही.
- सोहम वायाळ, प्रशासक, सिडको
मुख्य अभियंत्यांनी मला प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमल्याने मी विकास करारनाम्यात स्वाक्षरी केली आहे. सर्व निर्णय मुख्यालय घेते. तुम्ही तिकडेच विचारा.
- गणेश राजगुरे, कार्यकारी अभियंता, एसटी महामंडळ